राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरले १८७५ सालमा घण्टाघर बनाएका थिए । त्यस घरको घडीले १२ बज्दा बाह्रपल्ट ‘टिङटिङ टिङटिङ’ गरेपछि टुँडिखेलमा सेनाले तोप पड्काएर १२ बजेको जनाउ दिने चलन पनि त्यही बेला शुरु भएको थियो ।

त्यतिबेला समय सूचकको एक मात्र पर्याय बनेको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको घण्टाघरको आवाज सुनेरै तोप पड्काउन चलनले ०५२ सालसम्म निरन्तरता पाएको थियो । लामो कालखण्ड त्यतिबेलाका नागरिकले घण्टाघरको घडीअनुसारै आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्ने गरेका थिए । काठमाडौँमा होस् वा सुर्खेत र धरान लगायतका शहरमा भएका घण्टाघरको काम एउटै र उस्तै थियो ।

बिस्तारै प्रविधिले फड्को मार्दै गएपछि अहिले ती घण्टाघरको आवश्यकता अनिवार्य बनेको छैन । अहिले पनि समयको जनाउ दिइरहने घण्टाघरको घडीमा शायदै कसैको ध्यान जान्छ जस्तो लाग्दैन । न कसैले कति बज्यो भनेर घण्टाघरको सुईमा आँखा लगाउँछन् । हातहातमा स्मार्ट फोन छ, समय जान्न घण्टाघरै हेर्नुपर्ने अवस्था यतिबेला देखिँदैन । यसले सही समय दिएको छ÷छैन भनेर चासो राख्नेहरु पनि शायदै कोही छैनन् । 

विभिन्न शहरमा रहेका कुनै बेला प्रतिष्ठित भवनका रुपमा रहेको घण्टाघर स्याहार र संरक्षण अभावमा जीर्ण छन् । भवनको सरसफाइ, मर्मतसम्भार र जीर्णोद्धारमा कसैको ध्यान गएको छैन । कुनै पनि निकायले यसको जिम्मेवारी नलिँदा ऐतिहासिक महत्वका घण्टाघर बेवारिसे बनिरहेका छन् । 

यहीबेला नेपालगञ्जको कारकाँदोमा पनि घण्टाघर निर्माणकोे चर्चा चलिरहेको छ । तर चर्चा भने चर्चामै सीमित देखिएको छ । कतिपयले अहिलेको जमानामा घण्टाघरमा गरिने लगानी ब्यर्थै भएको भन्दै त्यसको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

कारकाँदोमा घण्टाघर निर्माणका लागि डिपिआर पनि तयार भइसकेको छ । निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । रु ६० लाखमा निर्माण हुने घण्टाघर ५० फिट अग्लो हुनेछ । घरको चारैतर्फ डिजिटल घडी राखिनेछ । भुइँतलामा ट्राफिक र प्रहरी बस्ने व्यवस्थासहितका संरचना निर्माण गर्ने डिजाइन छ । तर यसरी डिजाइन र योजना बनाएको वर्षौं बित्दा पनि कामले गति लिने छाँटकाँट छैन ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१८ ले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने कारकाँदो चोकमा के गर्ने रु भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । सम्बन्धित पक्षबीच सहमति नै कायम नभई निर्माण कार्य थाल्दा त्यसले भविष्यमा फेरि विवाद निम्त्याउने सम्भावना देखिएकाले पहिला आपसी सहमति हुन जरुरी रहेको वडाअध्यक्ष दीपक बर्मा बताउछन्। “मैले स्थानीयको राय नलिएर यस विषयमा आफूले एक्लै निर्णय गर्न सक्दिँन”, वडाअध्यक्ष बर्माले भने ।  यसले गर्दा अहिले पनि घण्टाघरको शिलान्यास अन्यौलमा परेको छ । 

गत वर्षको मङ्सिर २८ गते शिलान्यास गर्ने दिन तय भएको थियो । तर अहिलेसम्म शिलान्यासको काम हुन सकेको छैन । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको उदासीनता र ढिलासुस्तीका कारण उपमहानगरपालिका–१८ का स्थानीयवासीसँग आवश्यक छलफल र सहमति हुन नसक्दा निर्माणको काम अलपत्र परेको उद्योग वणिज्य सङ्घकै पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।  

घण्टाघर निर्माण कार्य तत्काल निर्माण हुन नसक्ने आशङ्का बढेको छ । कारकाँदो चोकलाई २०५६ सालदेखि राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वा चोक बनाउने र त्यहाँ साख्वाको शालिक राख्ने पहल भइरहेको थियो । तर केही वर्षयता नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यहाँ घण्टाघर बनाउने निर्णय गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग अनुमति प्राप्त गरेको सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य बताउछन् । तर साख्वाको सालिक स्थापना गर्ने वा घण्टाघर बनाउने भन्नेमा त्यतिबेला उत्पन्न विवाद अहिले पनि कायम नै देखिएको छ । घण्टाघर बीचमै साख्वाको सालिक राख्ने भन्नेबारे सम्बन्धित पक्षसँग चलेको छलफल निचोडमा पुग्न सकेको छैन । 

नेवाः पुचःलगायत साख्वा चोक बनाउन पहल गरिरहेका सङ्घसंस्थाले घण्टाघर बने पनि त्यहाँ साख्वाको अस्तित्व पनि स्वीकार्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले घण्टाघरको बीचमा साख्वाको सालिक राख्न दिए घण्टाघर निर्माण कार्य अघि बढाउन दिन आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नभएको बताउनुभएको छ । जसका लागि नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग नेवाः पुचःलगायतका सङ्घसंस्थाले लिखित सम्झौता चाहेका छन् । तर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीले साख्वाको सालिक बनाउने बारे लिखित सम्झौता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यसअघि उद्योग वाणिज्य सङ्घले सबै पक्षको चित्त नबुझाएरै आफूखुशी शिलान्यासको मिति तय गरेर अघि बढेपछि झनै विवाद बढेको थियो । “२०५६ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले कारकाँदो चोकलाई शङ्खधर साख्वा चोक नामकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको हो । तर उद्योग वाणिज्य सङ्घले विगतको निर्णय र सहमतिलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्दा समस्या भएको छ”, सङ्घका सदस्य हरिषचन्द्र श्रेष्ठले भने।  

सङ्घका उपमहासचिव एवम् घण्टाघर निर्माण उपसमितिका संयोजक ताराकुमारी रोकायले वडा कार्यालयले सहमति नजनाउँदा शिलान्यास हुन नसकेको बताए । “निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा चोकको सौन्र्दयीकरण गर्दा स्थानीय तहको खर्च जोगिन्छ । तर त्यसका लागि वातावरण उपमहानगरपालिकाले बनाइदिनुपर्छ”, घण्टाघर निर्माण उपसमिति संयोजक रोकायले  भने, “हामी अझै पनि सहमति जुटाउने प्रयासमै छौँ ।” 

सडक डिभिजन कार्यालयले पनि घण्टाघर निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले घण्टाघर निर्माण गर्न उपमहानगर सकारात्मक भए पनि स्थानीयवासीको सहमतिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउछन् । घण्टाघरले नेपालगञ्जको छुट्टै पहिचान बनाउनेछ तर स्थानीयको सहमति बिना बनाउँदा दीर्घकालीन हुन नसक्ने उनी बताउछन् ।