काठमाडौँ । नेपालीका एउटा उखान लोकप्रिय रहेको छ । लुटकोधनमा फूपुको श्राद्ध । यस्तै भएको लुटपाट भइरहेको छ , नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमा । 
प्राधिरकणले स्थापना गरेको अधिकाशं साहायक कम्पनीमा विगतमा विभिन्न निकायमा रहेर जागिर पाएका अक्षमहरुको अखडा बनाइएको छ । 
त्यसमा प्राधिकरणका विगतका कार्यकारी निर्देशकदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीको आफन्त कार्यरत रहेका छन् । 
देशमा बेरोजगारीको संख्या चरम रहेको छ । राम्रो पढेका र राम्रो क्षमता भएका जनशक्ति बजारमा उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छन् । हरेक वर्ष चार लाख भन्दा बढी नयाँ जनशक्ति नेपाली श्रम बजारमा थपिने गरेको छ ।
विधागत रुपमा नै दक्ष तथा जानकार श्रमशक्ति बजारमा उपलब्ध रहेको तथा उनीहरुले देशका लागि राम्रै योगदान दिन सक्ने अवस्था रहेको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा उसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भनेर स्थापना गरेका कम्पनीमा भने लामो समय अन्य संस्थामा काम गरेका, थाकेका, कुनै पनि क्षमता नभएको रिटायर्ड कर्मचारीलाई भेला गर्ने थलोको रुपमा परिणत भएका छन् ।
प्राधिकरणको विविभन्न निकाय वा शाखामा बसेर अनियमितता गरेका, भ्रष्टाचारमा चुलुम्र्म डुबेका तथा कुनै पनि क्षमता नभएका कर्मचारीले कम्पनी ओगटेर बसेका छन् । नेपालीमा एउटा उखान लोकप्रिय छ, बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो । त्यस्तै भएका छन् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा सहायक कम्पनीहरु ।
दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन गराउन ती र त्यस्ता कम्पनी मात्रै नभई सरकारी नीति समेत लागि परेको देखिन्छ । दक्ष जनशक्ति भित्र्याएर आर्थिक समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बेला थाकेका, कुनै पनि क्षमता नभएका जनशक्ति थुपारेर सरकारी स्रोतमाथि दुरुपयोग गरिएको छ ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत दशौं तहका विनोद कर्माचार्य त्यसका उदाहरण हुन् । प्राधिकरणबाट दशौं तहमा रिटायर्ड भएका कर्माचार्यलाई नै जागिर खुवाउन माथिल्लो तामाकोशीमा दशौं तहको पद सिर्जना गरियो । हाल उनी सोही पदमा कार्यरत छन् । जिन्दगीभर प्राधिकरणमा कुनै पनि उल्लेख्य योगदान नगरेका कर्माचार्यले हाल माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा समेत कुनै क्षमता देखाएका छैनन् । उनलाई प्राधिकरण भित्र नारदको रुपमा लिइने गरिन्छ । 
यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनी सचिव रामसुन्दर श्रेष्ठ पनि प्राधिकरणको सातौ तहबाट रिटायर्ड भएका कर्मचारी हुन् । प्राधिकरणमा रहँदा उनको क्षमता औसत भन्दा तल रहेको प्राधिकरणको कर्मचारी हेर्ने महाशाखाको भनाइ छ । माथिल्लो तामाकोशीको कम्पनी सचिवका रुपमा रहेका श्रेष्ठको भूमिका त्यहाँ पनि राम्रो रहेको छैन ।
यस्तै प्राधिकरणको कर्मचारीको रुपमा मिलापबहादुर पाण्डे सधै कम्पनीको कर्मचारीको रुपमा रहे । क्षमताको नाममा शुन्य रहेका पाण्डे सुरुमा चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा गए । तलब भक्ता पनि राम्रैसँग लिए । भ्रमण तथा तोक आदेशका भरमा आफ्नो जिन्दगी पनि सुधार गरे । चिलिमे पछि साञ्जेनमा पनि उनको राम्रै रजगज चल्यो । 
साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीबाट रिटायर्ड हुने वित्तिकै उनी पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीमा आइपुगेका छन् । क्षमताको नाममा केही नभएका, पाण्डेले प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउलान् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।
यस्तै इन्जिनियरिङ कम्पनीमा कार्यरत प्रकाशमान श्रेष्ठ पनि प्राधिकरणका रिटायर्ड कर्मचारी हुन् । क्षमताको नाममा शुन्य रहेका मणिराज काफ्ले पनि मध्य भोटेकोशीमा बसेर लुटपाट चलाइरहेका छन् । 
उनले त्यहाँ बसेर काम गर्नु भन्दा पनि दिन कटाउन भने सजिलो भएको छ । वरको सिन्को पर समेत सार्नुनपर्ने, आफू पूरानो कर्मचारी भएको गफ दिने मात्रै उनको विशेष क्षमता रहेको छ ।
यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापित माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी कम्पनीमा समेत प्राधिकरणका रिटायर्ड कर्मचारीको बोलवाला रहेको छ । सो कम्पनीका कार्यरत सुरेश कार्की प्राधिकरणबाट रिटायर्ड भएका कर्मचारी हुन् । उनी छैठौ तहबाट जागिर पाकेका कर्मचारी हुन् । माथिल्लो त्रिशुली थ्री बीमा उनको काम जागिर खाने भन्दा बढी नभएको कम्पनीका कर्मचारी बताउँछन् ।
यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गर्न लागेको बेतन कर्णाली जलविद्युत् कम्पनीमा समेत सञ्चय कोषका रिटायर्ड कर्मचारीलाई पठाइएको छ ।
बजारमा दक्ष , जानकार, क्षमतायुक्त जनशक्ति भएपनि शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कुने क्षमता नै नभएका रिटायर्ड, थाकेका कर्मचारीलाई कम्पनीमा पठाएर साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको छ । 
सो सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा प्राधिकरणका कुनै पनि उच्च कर्मचारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । प्राधिकरणको कर्मचारी प्रशासन हेर्ने महाशाखाका एक कर्मचारीले भने क्षमता भएकै कारणले गर्दा उनीहरुलाई अवकाशपछि पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको बताए ।
प्राधिकरण र तिनका सहायक कम्पनीलाई लुटपाट गर्ने अखडा बनाइएपनि कारवाही गर्ने निकायको रुपमा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय भने पूरै बेखबर रहेको छ । मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कुनै कारवाही गर्नु त परै जाओस् उल्टै संरक्षण गरेर राखेको छ । प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व समेत कामचोर, थाकेका कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने तर्फ कुनै दिलचस्पी देखाएको छैन । प्राधिकरण र जनताको लगानीमा स्थापना भएका सहायक कम्पनीलाई क्षमता विहिन बनाउने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लाग्ने तत्वहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाई भइसकेको छ ।