सहकारी विभागले सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा सीमा तोक्ने भएको छ । ऋण लगानी गर्दा सहकारीहरूले जथाभावी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि विभागले यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेको हो। 

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ। 

यही कानुनी आधारलाई टेकेर सेवा शुल्कमा सीमा तोक्न खोजिएको हो। ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विभागले दुई महिनाअघि ऋणको ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । जसअनुसार सहकारीहरूले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिन पाउदैनन् । यसैगरी सहकारीले लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा कम गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि संस्थाहरूले ऋण लगानीमा सेवा शुल्क बढी लिँदै आएका छन्। 

कारोबार दैनिकबाट