महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले स्थानीय तहमा महिला हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।  

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्ष अन्तर्गत एक नम्बर प्रदेशको विराटनगरमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको बताएकी हुन्। 

लैङ्गिक हिंसामुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने आधार तयार गर्न थालिएको अभियान अन्तर्गत मन्त्रालयले आजदेखि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम प्रदेश एकको राजधानी विराटनगरबाट शुरु गरेको हो ।  

कार्यक्रममा मन्त्री थापाले महिला, बालबालिकाका र अपाङ्गका गुनासो सुनुवाईका लागि स्थानीय स्तरमा महिला तथा बालबालिकाका शाखा स्थापना गर्न आग्रह गरिन् ।  

महिला हिंसा अन्त्यका लागिका स्थायी संयन्त्र निर्माण गरी नियमित कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री थापाले महिला अधिकार दिवसअन्तर्गत लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई गाउँटोलमा तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्न र समतामूलक समाज निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुको ठूलो भूमिका रहने धारणा व्यक्त गरीन् । 

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकार सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरी स्वास्थ्य, सुखी र समुन्नत प्रदेश बनाउने कार्यमा अगाडि बढिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘म अघि बढ्छु’मा सबैको सहयोग भए लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । 

उक्त प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि हामीले आफैँबाट हाम्रो संस्कार, प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।     
     
प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरले टोल–समाजमा अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी महिला हिंसा अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । 

लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य तथा लैङ्गिक समानता, विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि योजना बनाउनेगरी आयोजना गरीएको ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी, भूमिका र प्रतिबद्धता’ विषयक अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री प्रदेशका १४ प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ ।