गत २४ भदौमा नेपालमा पहिलो पटक पाईप लाईन मार्फत इन्धन आएपछि धेरै नेपालीको आशा थियो– अब डिजलको मूल्य सस्तो हुने भयो ।

त्यो दिन बा ७ छ ६३१७ नँवरका बस चालक रमेश मगरले सोँचेका थिए डिजेल सस्तिएपछि गाडीभाडा घट्छ, ढुवानी सस्तो भयो भने अन्य सामानको मूल्य पनि सस्तो हुन्छ ।  

तर पाइपबाट सिधै डिजल आउन थालेको करिब २ महिना बित्दा पनि मूल्य नसस्तिएपछि साथीहरुसँग छलफल हुँदा उनी प्रश्न गर्छन ‘ढुवानीको खर्च घटेपछि पनि किन डिजलको मूल्य घटेन ?’   

उनको यही प्रश्न राख्दा नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइत भन्छन् ‘ढुवानी घटेर मात्र डिजलको मूल्य घट्ने होइन, आयल निगमले सरकारलाई धेरै कर र शुल्क तिर्छ । त्यो शुल्कको कारण डिजलको मूल्य नघटेको हो ।’ 

त्यसो भए आयल निगमले डिजल बेचेबापत के के शुल्क तिर्छ त ? गोइतका अनुसार निगमले डिजल बिक्रीबापत सरकारलाई ६ प्रकारका कर तिर्नुपर्छ ।

त्यसको अलावा अन्य सेवा र पूर्वाधार शुल्क पनि त्यसैबाट संकलन गरिन्छ । ‘त्यसैले भारतबाट जम्मा ६० रुपैयाँ ६३ पैसामा खरिद गरको डिजल नेपालमा प्रतिलिटर रु ९५ मा बिक्री हुन्छ’, उनी भन्छन् । 

नेपाल आयल निगमले भारतबाट डिजल खरिद गरिसकेपछि सरकारी राजस्व तथा अन्य शुल्क गरेर प्रतिलिटर रु २२.४० तिर्ने गरेको छ ।

जस अन्तर्गत भन्सार शुल्क रु २.०३, सडक मर्मत संभार कर रु २, पूर्वाधार विकास कर रु ५, प्रदुषण शुल्क रु १.५०, मूल्य स्थिरीकरण कोष रु ०.९५, मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) रु १०.९३ सरकरले निगमबाट असुल्छ । 

सरकारी करहरु तिरेपछि निगमले त्यसमा ढुवानी भाडा रु ३.४६ जोड्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात ब्याज खर्च रु ०.५५ थप हुन्छ ।  (निगमले करिब ३ अर्ब रुपैँया बराबरको  पेट्रोलियम पदार्थ अग्रिम खरिद गरेर मौजाद राख्ने गर्दछ ।)  

थपिएको मूल्यमा निगमको प्रशासनिक र बिक्री खर्च भनेर रु ०.६८ जोडिन्छ । यो रकम बीमा सहितको हो ।

जोडिएको मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानीबापत रु. ०.४४ पैसा थप हिसाब गरेपछि पेट्रोलियम बिक्रेताहरुको मुनामा रु ३.०६ र निगमको मुनाफा रु २.६२ राखेर रु ९५ मा पेट्रोलपम्महरुबाट उपभोक्ताले डिजल प्राप्त गर्छन् । 

‘यसरी अमलेखगञ्जमा पाइपलाइनमार्फत आएको डिजल काठमाण्डौं सम्मको ढुवानी लागत तथा प्रसाशनिक खर्च जोड्दा महङ्गो पर्न गएको हो’, प्रवत्ता गोईत भन्छन् ।   

नेपाली उपभोक्ताले सोँचे अनुसार डिजेलको मुल्य नघट्नुका पछाडी सरकारले विभिन्न कर र सेवा शुल्क लिने गरेपनि ति शुल्कबापत उठाएको रकमको भने सदुपयोग हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । 

शुल्क लिन छाडेर डिजेल सस्तो पनि नबनाउने र उठाएको शुल्कको सदुपयोग पनि नगर्ने भनेर बेला बेलामा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बिरोध समेत गर्ने गरेका छन् ।