राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संसोधन गरेर भएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलवभत्ता दिन माग गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिले गरेको सेवाबापत सुविधा दिनुपर्ने भन्दै जनमोर्चाले संविधानमा संशोधन गरेर वा १ नं. प्रदेशमा जस्तै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नको लागि कानुनको निर्माण गर्न माग गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मासिक सुविधा लिने कानूनी प्रावधान खारेज गरिदिएपछि जनमोर्चाले यस्तो माग गरेको हो । 

संविधानमा मासिक तलब वा भत्ता लिने प्रावधान नभएको हुनाले सर्वोच्चले खारेज गरेपनि सेवा वापत सुविधा लिने गरेको कार्यलाई  नीतिगत रुपमा नै गलत नठहर्याएको जनमोर्चाको धारणा छ ।  

“१ नं. प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले लिने गरेको मासिक तलब र भत्तालाई असम्वैधानिक बताएर खारेज गरेपनि त्यो खालि ‘टेक्निकल’ कुरा मात्र भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन”, विज्ञप्तीमा भनिएको छ “त्यसैले ‘टेक्निकल’ पक्षलाई सच्च्याउनका लागि संविधानमा संशोधन गरेर वा प्रदेशहरुद्वारा १ नं. प्रदेशमा जस्तै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नको लागि कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्नको लागि केन्द्रीय वा प्रदेश सरकारसित हामीले अनुरोध गर्दछौँ ।”

जनप्रतिनिधिले निःशुल्क सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोंचाई गलत भएको भन्दै जनमोर्चाले वर्षौंसम्म निःशुल्क रुपमा नै सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने सोचाइ व्यवहारिक नभएको पनि बताएको छ ।