सूचना प्रविधिको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिमा सघाउन सरकारले  ‘डिजिटल नेपाल, फ्रेमवर्क, २०७६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ५ असोजको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्विकृत गरेसँगै उक्त फ्रेमवर्क (कार्यढाँचा) कार्यान्वयनमा आएको हो । 
      
आठ वटा कार्यक्षेत्र (डोमिन) र ८० वटा क्रियाकलाप (पहल) भएको फ्रेमवर्कमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत विभिन्न सेवा क्षेत्र र निकायका कार्यान्वयनको कार्ययोजना समेटिएको छ । 
उक्त फ्रेमवर्क कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा जारी सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर नेटवर्क) बिछ्याउने कार्यले पनि तीव्रता पाउनेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सेवा प्रवाहमा चुस्तताका साथै विद्युतीय भुक्तानी, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, ट्राफिक व्यवस्थापन, उद्योग र वित्तियलगायत क्षेत्रमा नयाँ फ्रेमवर्क कार्यान्वयन हुने बताए । 
     
गत साउन १८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र फ्रोष्ट एण्ड सुलिभानले काठमाडौँमा ‘डिजिटल नेपाल कन्फरेन्स’ आयोजना गरी यसको मस्यौदा ढाँचाबारे पूर्वपरामर्श गरेका थिए ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई एकै परिचयपत्रबाट सबै सेवाका लागि प्रयोग गराउने नीति पनि थालनी गरेको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल थप सहयोगी हुने नयाँ पहल हो । सूचना प्रविधिमार्फत एकद्वारबाट सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन निजामती किताबखाना र कर्मचारी सञ्चयकोषका बीच गत साउनमा सहमति पनि भइसकेको छ ।     
     
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कले विद्युतीय सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सहजीकरणको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । 
     
सूचना प्रविधिको युग सुहाउँदो सेवा र पहुँच विस्तारका लागि मोबाइल, ल्याण्डलाइन टेलिफोन तथा इन्टरनेटलगायतका अत्याधुनिक सञ्चार सेवालाई उच्च क्षमता र गुणस्तरयुक्त बनाउन सूचना महामार्गले सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । 
     
सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार कोषको परिचालन गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख भएअनुसार ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा र महामार्ग निर्माण अघि बढेको हो ।     
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने प्रदेश १, २ र ३ मा पर्ने विभिन्न स्थानमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ ।     
     
मुलुकका गाउँपालिका, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी आदिमा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क पु¥याउने सरकारी नीतिअनुरुप अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइएको हो । हाल जम्मा ५६ प्रतिशत जनतामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ ।     
     
‘डिजिटल पूर्वाधारको समृद्धिको आधार, हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार’ को नाराका साथ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्राप्त हुने अन्य लाभका अतिरिक्त यो प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासनको प्रत्याभूत थप पारदर्शी एवं प्रभावकारी सार्वजनिक व्यवस्थापनका लागि आधार तय हुनेछ ।     
     
ब्रोडब्याण्ड भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा अन्तक्र्रियात्मकरूपमा इ–लर्निङ, स्वास्थ्यमा टेलिमेडिसिन पद्धतिका साथै कृषि, पर्यटन, भूगोल आदिका सूचनामा सहज पहुँच पुग्नेछ ।