वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हिम चितुवा संरक्षणलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा बुधबारदेखि शुरु भएको ‘ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एण्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन (जीएसएलपी) को चौथो स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले पारिस्थितिकीय प्रणाली रक्षाका लागि हिमचितुवा संरक्षण प्रमुख कार्यमध्येको एक भएको समेत उल्लेख गरे। 
 
सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले हिमचितुवा संरक्षणका लागि बासस्थान र आहारको अभाव तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा देखापरेको बताएको उनका सचिवालयले जनाएको छ । सरकार एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने निस्कर्षसहित नेपालले हिम चितुवा संरक्षणका लागि स्थानीय समुदाय र त्यसमा पनि युवाहरुलाई एक हिस्सा बनाएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले त्यो उपाय प्रभावकारी देखिएको अनुभव सुनाएका थिए । 
 
उनले हिमचितुवा संरक्षण र त्यस प्रजातिबारे अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारले हिमालयन अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपालले वन्यजन्तु र वातारण संरक्षणका लागि १२ संरक्षण क्षेत्रसमेत घोषणा गरिएको उल्लेख गरेका छन् । 
नेपालले स्थानीय समुदायका अतिरिक्त संरक्षणमा सक्रिय निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय÷अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यलाई अझै फराकिलो पार्न चाहेको स्पष्ट पार्दै उनले हिमचितुवाका अङ्गको अवैध निकासी रोक्न क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । 

सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले हिम चितुवासहित वन्यजन्तुबाट मारिएकाका परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिँदै आएको अवगत गराउँदै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरु पग्लने क्रम बढेकाले त्यसमा गम्भीर हुन पनि सबैलाई आग्रह गरे । 
 
उहाँले नेपाललले आगामी सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकाले नेपाल आउन पनि सहभागीहरुलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । बैठकमा हिमचितुवा पाइने मुलुकहरु नेपालसहित चीन, भारत, पाकिस्तान, भुटान, अफगानिस्तान, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान मङ्गोलिया र रुसलगायत देशका प्रतिनिधि सहभागी छन् । नेपालको पूर्वमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रदेखि पश्चिममा अपिनम्पासम्म हिम चितुवा पाइन्छ । नेपालमा हाल हिमचितुवाको सङ्ख्या करीब पाँच सयभन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।