प्रदेश –३ का स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच नदी पैदावर तथा खनिज पर्दाथ संकलन र उपयोगको राजस्व बाँडफाँडमा विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रदेशका सबै क्रसर उद्योग मापदण्डविपरित रहेको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहले राजस्वसमेत निकै कम बुझाउँदै आएका छन् ।

नदी पैदावर तथा खनिज पर्दाथ संकलन एवं उपभोगबाट प्राप्त हुने राजस्वबापत स्थानीय तहबाट झण्डै दुई अर्ब संकलन हुने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा करिब ७० करोडमात्रै प्राप्त गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहहरुले भने प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्दा विवाद र्सिजना भएको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको नदी पैदावर तथा खनिज पदार्थ संकलन र उपयोगसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले जनाएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।