स्थानीय सकारका प्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेकाे छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उनीहरुले लिएको पारिश्रमिक असंबैधानिक भएकोले सुविधा नदिन फैसला गरेकाे हो । 

प्रदेश १ बाहेक अन्य स्थानीय तहका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए । 

एक नम्बर बाहेक अन्य प्रदेशहरुले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाएर मासिक सुविधा दिने व्यवस्था गरेका थिए । 

सर्वोच्वले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु स‌ंविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

स‌ंविधानको धारा २२० (८) मा जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएकाे छ । 

त्यस्तै धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने भनिएकाे छ ।