विद्युत महशुल बापतको ५२ करोड नतिर्न अदालत गुहारेका ४ ठूला उद्योग को रिट अदालतले खारेज गरिदिएको छ । 

ट्रंक लाइनबाट लिएको विद्युत महसुल नतिर्न रिट दायर गरेका सर्बोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्टको रिट उच्च अदालत बुटवलले खारेज गरिदिएको हो । 

ति उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई आफूहरुले ट्रंक लाइनबाट लिएको ५२ करोड विद्युत महसुल नतिर्न रिट दायर गरेका थिए ।   

बुधबार न्यायधीसद्वय नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यी उद्योगीहरूले दर्ता गरेको मुद्दा आर्थिक अपचलनमा सहयोग पुग्ने खालको भएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो ।

यस संगै यी उद्योगले अब प्राधिकरणलाई  ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएबापत महसुल वापतको ५२ करोड तिर्नु पर्ने भएको छ । 

प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडीकेटेड फिडर मार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्न ताकेता गरेपछि २३ उद्योग अदालत पुगेका थिए ।  

जस मध्ये अधिकांशको हकमा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा लगायतका अदालतमा परेको रिटको फैसला भने भएको छैन । 

मुख्य प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि अवरोध नहुने गरी लिईने लाइन ट्रङ्क लाइन हो ।

 त्यस्तै प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट प्राधिकरण आफैले बनाएको, उद्योगी आफले बनाएका वा सिमेन्ट उद्योग लगायतलाई उद्योग मन्त्रालयले बनाइदिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहक डेडिकेटेड ग्राहकका रुपमा छन् । 

सेवा लिँदा गुणस्तरीय लिएका उद्योगहरुले महसुल तिर्नुपरेपछि भने अदालत गुहार्ने गरेका छन् ।