सामुदायिक विद्यालयका ६६ प्रतिशत  शिक्षक र कर्मचारी अस्थायी जागिरे भएको तथ्य फेला परेको छ ।  

नेपालका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया सम्बन्धमा मार्टिन चौतारीले गरेको सर्वेक्षणले उक्त तथ्य फेला पारेको हो । 

विभिन्न ११ जिल्लाका २ सय विद्यालयमा गरिएको उक्त सर्वेक्षण अनुसार अध्ययनमा संलग्न अधिकांश विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक एवं कर्मचारी नभएको पाइएको छ । 

शिक्षक अभावका कारण केही विद्यालयमा एकै शिक्षक र शिक्षिकाले उही समयमा “बहुकक्षा” सञ्चालन गर्छन् । कतिपय विद्यालयले नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।

‘पर्याप्त शिक्षक कर्मचारी नभएका मध्ये आधा भन्दा बढी विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक नियुक्ति गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्’ सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यद्यपि, आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त हुने शिक्षक र कर्मचारी छनौट गर्दा समेत बाहिरी दबाब आउँछ ।’

नेपालका सामुदायिक विद्यालयको शासन व्यवस्थापन सञ्चालन प्रक्रियालाई बुझ्न गरिएको भनिएको उक्त सर्वेक्षण अनुसार करिब एक तिहाई विद्यालयमा मात्र छुट्टै लेखा राख्ने कर्मचारी छन् । 

बाँकी विद्यालयमा लेखा हेर्ने छुट्टै व्यक्ति नभएको उल्लेख छ ।

नेपालको सामुदायिक विद्यालयको समग्र स्थिति नपहिल्याई विद्यालय शिक्षाको अवस्था बुझ्न असम्भव हुने भएकोले सर्वेक्षण गरिएको मार्टिन चौतारीले जनाएको छ ।  

देशका सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी बैतडी, कञ्चनपुर, कालिकोट, दाङ्, पाल्पा, धाँदिङ्, बारा, मकवानपुर, सर्लाही, खोटाङ् र संखुवासभाका २ सय विद्यालयमा उक्त सर्वेक्षण गरिएको थियो । 

रुमा लिईएका ४ हजार ७ सय १७ विद्यालय मध्ये कम्प्युटर सफ्टवेयरका माध्यमबाट चयन गरिएको २ सय विद्यालयमा सर्वेक्षण गरिएको जनाईएको छ ।

मार्टिन चौतारीका अनुसन्धानकर्ताहरु लोकरञ्जन पराजुली,  देवेन्द्र उप्रेती  र रुख गुरुङले गरेको उक्त सर्वेक्षण डेनमार्कको विदेश मन्त्रालयको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबाट गरिएको हो ।

सर्वेक्षणले ५३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै नियम अनुसार प्रअको नियुक्ति भएको उल्लेख छ । बाँकी मध्ये ३१ प्रतिशत विद्यालयका निमित्तका रुपमा र १६ प्रतिशत प्रअको नियुक्ति अन्य प्रकारको रहेको छ । 

करिब ८८ प्रतिशत विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुरुष छन् । त्यस्तै, करिब ६० प्रतिशत विद्यालयका प्रअ ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका छन् ।

करिब ४७ प्रतिशत विव्यसको नेततृ्वमा ब्राह्मण र क्षेत्री समूहका व्यक्ति छन् भने ४० प्रतिशत विव्यसको नेततृ्वमा जनजाति समूहका व्यक्ति छन ।