२०७२ साल भदौ ७ मा भएको टिकापुर घटनामा मारिएका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने रौतहटमा १२ वर्षअघि २० जनालाई जिउँदै जलाउने घटनाका साक्षी भएको खुलेको छ । 

रौतहटमा काग्रेस नेता मोहम्मद आफताव आलमले पहिलाे संविधानसभा निर्वाचनकाे बेला २० जनालाई ईटाभट्टामा जिउँदै जलाउँदा तत्कालिन एसपी न्याैपाने पनि साक्षी रहेकाे खुलेकाे हाे । 

चुनावमा उम्मेदवार रहेका आलमले बुथ कब्जा गर्नका लागि बम बनाउने क्रममा विष्फोट भएकाे थियाे । विष्फाेटमा परि घाइते भएकाहरुलाई आलमले जिउँदै ईट्टाभट्टामा जलाएकाे आराेप छ । 

विष्फाेटपछि हराएका आफ्ना छोराहरुलाई खोज्न गएका मृतकका आफन्तलाई एसपी न्याैपानेले घटनास्थलमा जान नदिई २ नेपाली र २० जना भारतीयको मृत्यु भएको जानकारी दिएका थिए । 

प्रहरीसंग नियमित उठबस रहेका आलमले त्यतिबेला घाइतेहरुलाई आफन्त समेत रहेका बिजय गच्छेदारका निकट रहेका मुस्ताक राजाको इट्टाभट्टामा जिउँदै जलाएका थिए। 

घटनामा मारिएका यमुनामाई–४ सरुअठा गाउँका २४ वर्षीय ओसी अख्तरका ससुरा समसुल मियाँका अनुसार राति इँटाभट्टाको चिम्नीमा घाइतेलाई हाल्न लैजाँदा प्रहरीको गाडीसमेत प्रयोग भएको थियाे । ‘आफ्ताब त रौतहटको टाइगर हो । उविरुद्ध कसैले बोल्यो भने ज्यान जोखिममा पर्थ्यो,‘ समसुल भन्छन् । 

कान्तिपुरका अनुसार विस्फोटको घटनापछि तत्कालीन एसपी न्यौपाने तत्कालै घटनास्थल पुगेका थिए ।

भोलिपल्ट अर्थात् २८ गते बिहान जिल्ला प्रहरीको टोली पनि पुग्यो तर, कतै पनि बम विस्फोटको घटना नभएको सर्जमिन मुचुल्का गर्‍यो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा जानकारी सत्यतथ्य नपठाउनुमा आलमको राजनीतिक प्रभावमा भन्ने बुझेर पीडित परिवार आक्रोशित थिए ।

धेरै रोइकराइ गरेर जाहेरी दिएका पीडित परिवारलाई आश्वस्त पार्न प्रहरीले अनुसन्धान गरेजस्तो झारा टार्‍यो । घाइतेलाई जिउँदै जलाइएको भनिएको भट्टाको माटो परीक्षणका लागि नलगी प्रहरीले त्यसबेला अर्कै भट्टाबाट लगेको पीडित परिवारको आरोप छ ।

२०६५ असार ९ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले कसुर पुष्टिको आधार कमजोर भन्दै मुद्दा चल्न नसक्ने प्रतिवेदन बनायो । असार ३० मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त निर्णयको पक्ष लिँदै मुद्दा नचलाउने भएपछि राजपुर बमकाण्ड ओझेलमा पर्‍यो ।

नागरिकका अनुसार घटनाको केही सातापछि घटनास्थल पुगेका नेपाल बार एसोसियसन, इन्सेकका प्रतिनिधि र मानवअधिकारकर्मीले प्रहरी उपरीक्षक न्यौपानेसँग सोधपुछ गरेका थिए।

स्थानीय प्रशासन र अदालतले सो हत्या सम्बन्धमा कुनै निवेदन लिनसमेत इन्कार गरेका थिए। यही कारणले रुक्साना खातुन र श्रीनारायण न्यायका लागि दोषीलाई कारबाही गरी पाऊँ भन्ने निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

त्यत्रो ठूलो घटना हुँदो पनि आलम घटना नै नभएको बनाउन सफल भएका थिए। सिंह र खातुनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले आनाकानी गरेको थियो।

२०६५ वैशाख १८ मा हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता भएपछि आरोपित पाँचजनालाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बोलाई सोधपुछ गरेर प्रमाण नपुगेको भन्दै मुदा चलाउन इन्कार गरेको थियो। त्यसपछि पीडितले असार ३० मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि मुद्दा चलाउन नसक्ने जनायो।

पीडितलाई मारिदिने धम्की दिइरहेका आलमले अनेक लोभ पनि दिएका थिए। पीडितहरुमा न्यायप्रतिको आस भने मरेको थिएन।

तत्कालीन सरुअठा गाविस–२, हाल यमुनामाई गाउँपालिका–४ निवासी श्रीनारायण सिंह  र सरुअठाकै रुक्साना खातुनले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेपछि मुद्दा दर्ता भयो । 

१६ जेठ ०६९ मा सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आदेश बदर गर्‍यो । त्यतिवेलै उनलाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको थियो । तर, राजनीतिक दबाबमा प्रहरीले छुन सकेन । बरु फरार अभियुक्त रहेकै अवस्थामा ०७४ को निर्वाचनमा पनि टिकट पाएर विजयी भए ।

अदालतले आलम र अन्य दोषीलाई पक्राउ गरी घटनाको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले उनीहरु फरार रहेको बताउँदै पक्राउ गरेको थिएन। त्यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि निवेदन दिने रुक्साना रहस्यमय हिसाबले हत्या भएकाे थियाे । 

पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्चले पुरानै आदेशलाई सदर गरेपछि बल्ल प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ । 

घटनापछि रौतहटमा प्रहरी प्रमुख बनेर गएका गोविन्दराम परियार, उमेश रञ्जितकार, सानुबाबु थपलिया, प्रद्युम्न कार्की, गणेश रेग्मी, यज्ञविनोद पोखरेल, रवीन्द्र केसी, केदार ढकाल आए तर अनुसन्धान अगाडि बढाएनन् । 

केन्द्रीय सत्ता र स्थानीय वर्चस्वको भरमा अपराधको सञ्जाल सञ्चालन गर्दै पटकपटक मन्त्री भएका, दुई कार्यकाल नेपाली कांग्रेस रौतहटको सभापति भएका तथा कोइराला परिवारसँग घनिष्ट सम्बन्ध भएका आलम अन्ततः कानुनी कठघरामा पुगेका छन् ।