काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभामा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको प्रत्यक्ष सहयोग लिइएको भन्दै चर्को विरोध भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दातृ निकायको सहयोग जनप्रतिधिमूलक संस्थामा लिन नपाइने भन्दै चर्कै विरोध गरिरहेका छन् ।

के सत्तापक्ष , के प्रतिपक्ष सबैले जनप्रतिनिधिको थलोमा विदेशी पैसा लिन पाइदैन भन्दै विरोध गरिरहेको भएपनि अवस्था भने सहयोग लिने मै देखिएको छ ।

सदनमा सहयोग लिनु हुन्न भनेर वहस भइरहेपनि संघीय संसद सचिवालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम–युनडीपीसँग आगामी चार वर्षसम्मका लागि फेरी परियोजना सम्झौता गरेको पाइएको छ । यसले काग कराउँदै गर्छ, हात्ती लम्कदै हिड्छ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ भएको छ ।

सम्झौता पत्रअनुसार  १० बैशाख २०७५ देखि १६ पुस २०७८ सम्मका लागि ५९ लाख १५ हजार अमेरिकी डलर सहयोग लिने सम्झौता गरिएको छ ।

 त्यो भनेको नेपाली मुद्रामा करिब रु ६४ करोड बराबरको आर्थिक सहयोग लिने सम्झौता भएको हो ।  

युनडीपीको प्रोजेक्ट नम्बर ०–०–४–९–६–३–५ रहेको यो संझौतामा संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराइ र युएनडिपीका कन्ट्री डाइरेक्टर रेनड मायरले हस्ताक्षर गरेको संघीय संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले सम्झौतापत्र हेर्न, पढ्न पाउने तर फोटो खिच्न नपाउने शर्तमा देखाएका थिए ।

सो सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार  युएनडिपीको पार्लियामेन्ट्री सपोर्ट प्रोजेक्ट अन्तरगत कार्यक्रम हो ।  उक्त कार्यक्रम सन् २००८ देखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ । हाल पनि संसदका लागि रु ३२ करोड ३१ लाख खर्च गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।

 विगत  तीन वर्षदेखि संचालित यो परियोजना सकिन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेको  छ ।

संघीय संसद सचिवालयका एक कर्मचारीकाअनुसार गलत तवरले लिइएको सहयोग सम्बन्धी सम्झौता जारी रहेको छ ।

सोही  परियोजना हो, जसका बारेमा दातासँग जथाभावी सहयोग लिएको भनेर विगत केही सातादेखि प्रतिनिधिसभामा चर्को  विवाद भइरहेको छ । विवाद बढीरहेको बेला पुनः संघीय संसद सचिवालयले पुनः सम्झौता गरेको छ । तरसंसद सचिवालयले नयाँ संझौताबारेको सम्पुर्ण सूचना लुकाएको छ ।

राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले यो सम्झौताबारे सदनलाइ जानकारी गराउन माग गरेका थिए । तर उनको मागलाई लिएर संघीइ संसद सचिवालयका कर्मचारीले गलत माग भन्दै आपत्ति जनाएको बताइन्छ ।  

गोग्य  राखिएको यस संझौता अन्तरगत संघीय तथा प्रादेशिक संसदलाइ प्रभावकारी तथा सहभागितमुलुक बनाउने गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्ने शीर्षकमा रु १६ करोड छुट्टाइएको छ ।

यसैगरी  संघीय र प्रदेशसभा सचिवालयहरुको क्षमता अभिबृदिका लागि रु १० करोड र संसदलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार तथा  संवादमुलक बनाउने प्रयोजनका लागि रु १२ करोड ४४ लाख बजेट  विनियोजन गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त महिला तथा पीछडिएका सांसदको क्षमता अभिबृद्धि गर्न रु १५ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको संघीइ संसद् सचिवालयका कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।

संसदका तर्फवाट हुने सम्झौताका लागि सचिवालय तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहने यस समितिको उपाध्यक्षमा उपसभामुख र सदस्यहरुमा संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिव रहने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।  

जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय संघिय संसदले दातासंग जथाभावी संझौता गरि आर्थिक सहयोग लिने निती कायमै राख्ने हो भने दाताको स्वार्थ र प्रभाववाट संसदलाइ मुक्त राख्न कठिन हुने देखिएको छ ।