काठमाडौँ । तयारी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई अब भने अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
सम्झौताको विषयमा नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम अगाडि बढ्न नसक्दा यही असार ५ तेदेखि १० गते सम्म प्रधानमन्त्रीले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा ती सम्झौता हुन सकेको थिएन ।
सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चीनबाट समान आयात तथा इन्धन आयातमा समेत थप सहजता हुनेछ । अघिल्लो पटक प्रधानमनत्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको पारवहन तथा व्यापार सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले चासो राखेको थिएन ।
सो सम्झौता भए लगत्तै चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्नेलगायतका विषयमा समेत थप सहजता प्राप्त हुने भएको छ । चीनका राजमार्ग प्रयोग तथा सहज आवत जावतका लागि समेत सो सम्झौताको अर्थ रहनेछ ।
विशेष गरी विगतमा भएको सम्झौतालाई निरन्तर कार्यान्वयनमा लगिएको भए त्यसबाट नेपालले हालसम्मकै राम्रै फाइदा समेत पाइसक्ने थियो ।
तर त्यसपछिका सरकारले सो सम्झौताको आधारमा तयार पार्नुपर्ने प्रोटोकलमा कुनै ध्यान दिएन । जसका कारण सम्झौता भएर पनि दुइृ वर्षसम्म उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणसँगै सो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा लागेको धुलो टक्टक्याएर अगाडि बढाइएको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
त्यो भन्नुको अर्थ विगतमा अरु सरकारले व्यापार तथा पारवहन सम्झौताका आधारमा तयार पार्नुपर्ने प्रोटोकल निर्माण र हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामा कुनै ध्यान नदिएको भन्ने नै हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले प्रोटोकल तयार भएको र हस्ताक्षरका लागि चीन पठाइएको जानकारी दिएका छन् ।
उनले आगामी एक महिना भित्रै सो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने बताएका छन् । चीन सरकारसँग उक्त प्रोटोककलमा हस्ताक्षरसँगै नेपालका आयात हुने माल सामान सहज रुपमा भित्र्याउन सकिनेछ ।
यस्तै नेपालले प्राप्त गर्ने व्यापारिक सहजता तथा साझेदारीका लागि समेत थप मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
नेपालले चीनबाट आयात गरिरहेको सामान समुन्द्री मार्ग हुँदै कोलकता बन्दरगाहबाट ल्याउनुपर्ने वाध्यताको समेत अन्त्य हुनेछ ।
चीनबाट हिडेको सामान काठमडौँ आइपुग्न समुन्द्री मार्ग हुँदै बढीमा २१ दिन लाग्ने गरेको छ । व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको हस्ताक्षर पछि सडक मार्ग हुँदै ती सामान एकाध दिनमा नै काठमाडौँ ल्याउनका लागि समेत मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
यस्तै इन्धन आयात तथा अन्य अत्यावश्यकीय वस्तु आयातमा समेत मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सन् २०१६ मा चीनसँग भएको व्यापार र पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलको मस्यौदा तयार गरी चीन सरकारलाई पठाइएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रोटोकलको मस्यौदामाथि आगामी जुलाई दोस्रो सातामा दुई पक्षीय वार्ता हुने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उक्त प्रोटोकलमा आगामी जुलाईमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१६ मा व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको थियो ।
व्यापार तथा पारवहन सम्झौताले भारत केन्द्रीत व्यापार तथा वाणिज्यको क्षेत्रमा समेत नयाँ आयाम थपिनेछ । भारतले नेपालमाथि विगतमा लगाएको नाकाबन्दीको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले चीनसँग उक्त सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कमसे कम पनि त्यकसा अत्यावश्यकीय आधार तयार पार्नु पर्दछ । त्यही आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो ।
प्रतिक्रिया