काठमाडौं । नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न आएका भारतीय कम्पनीहरु एक पछि अर्को गर्दै समस्यामा फस्दै आएका छन् । त्यसैको पछिल्लो श्रृखलामा देखिएको छ , अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगम ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको क्रममा पुगेको छ । सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगदेखि सरकारी जग्गा समेत प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइसकेको भएपनि निर्माणमा जान अटेर गर्दै आएको सो कम्पनी पछिल्लो पटक ठेक्काको कारण समस्यामा फसेको छ ।
ठेक्का छनौट प्रक्रियामा बदमासी भएको भन्दै भारतीय कम्पनीले नै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेपछि भारतीय कम्पनी समस्यामा परेको हो । भारतको जेपी कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले कारण देखाउन आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको हो ।
एक पछि अर्को गदैृ आफू आफै समस्या खडा गर्ने र आयोजना नबनाउने योजनाअनुसार नै भारतीयहरुले चलखेल गरेको बताइन्छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने एक खर्ब १४ अर्ब रकम हालसम्म जोहो हुन सकेको छैन । भारत सरकारले ऋण लिनका लागि सतजल विद्युत् निगमलाई स्वीकृति दिएको भएपनि हालसम्म पैसाको जोहो भएको छैन । पैसाको जोहो नभएपछि सतलज विद्युत् निगम अनेकन बाहाना गर्दै बसीरहेको छ । उसको बाहानालाई सहयोग पुगने गरी भारतीय कम्पनीले एक पछि अर्को लफडा गरिरहेका छन् ।
पाटन उच्च अदालतको प्रकरण पनि सोही श्रृखलाको अर्को श्रृखला भएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ । जयप्रकाश एसोसिएट्सले आफूलाई गलत तवरले ठेक्का नदिएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नीता गौतम दीक्षितको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने फैसला सुनाएको हो ।
उक्त आदेशले अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढाउन बाटो खोलेको भएपनि निर्माण सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा भने अझै आशंका रहेको छ । भारतीय कम्पनीले एक पछि अर्को गर्दै आयोजना कब्जामा लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने गरी काम भइरहेको भएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ कुनै पनि सरकारी निकाय लागेको छैन ।
आयोजनाको बाँध, मुहान, सुरुङ र डाइभर्सन सुरुङ तयार पार्न सतजलले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्का आह्वान सन् २०१७ फ्ब्रुअरी १ मा गरिएको हो । उक्त ठेक्का बोलपत्रमा जयप्रकाश एसोसिइट्स, हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, गम्मोन इन्जिनिर्यस, पटेल इन्निियरिङले आवेदन दिएका थिए ।
त्यसमा जयप्रकाश एसोसिएटस भने आर्थिक र प्राविधिक रुपमा कमजोर रहेको पाइएपछि ठेक्का दिन अस्वीकार गरिएको थियो । जयप्रकाश एसोसिएटस आर्थिक रुमपा टाट पल्टेको भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि पुष्टि गर्दछ । रु २० अर्ब रकम ग्यारेन्टी जम्मा गर्न नसकेपछि उक्त कम्पनी आर्थिक रुपमा समसयामा  रहेको पाइएको हो । टाट पल्टिएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन नसकिने भन्दै सतजलले हटाएपछि ऊ पाटन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको थियो ।
नेपालमा अरुण तेस्रो निर्माणका लागि एसजेभिएन नेपाल नामक कम्पनी दर्ता गरिएको छ । सोही आधारमा जयप्रकाश पाटन अदालत पुगेको हो । तर आर्थिक रुपमा टाट पल्टेको भनेर भारतीय अदालतले नै ठहर गरेको कम्पनीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना जिम्मा दिने तयारी गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।