काठमाडौँ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधन व्यत्तिःगत लाभमा प्रयोग गरी दोहने गर्नेहरुलाई सरकारले अब पाता फर्काएने भएको छ ।

विशेष गरी नदी जन्य तथा प्राकृतिक स्रोतको अनाधिकृत रुपमा उपयोग गर्ने, नदी किनारमा बालुवा खानी चलाउनेहरुलाई पाता कस्ने तयारी गरिएको छ ।

नदी जन्य उद्योगमा विशेष गरी गलत धन्दा चलाउने व्यापारी तथा व्यवसायीलाई समेत कारवाही गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई कडा निर्देशन दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले बढी भन्दा बढी बालुवा खानी रहेका धादिङ, नुवाकोट, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपालान्चोकलगायतका प्रमुख जिल्ला अधिकराीलाई बालुवाखानीको विषयमा जानकारी गराउन, कुन कुन संस्था वा व्यक्तिले खानीको जिम्मा लिएका छन् त्यसको समेत जानकारी गराउन तथा कारवाहीका लागि के कस्तो उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट प्रतिवेदन सहित जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

 गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगहरुको विवरण मात्रै माग गरेका छैनन्, उनले कारवाहीका लागि  के कस्तो प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तथ्य तथा तथ्यांक सहित जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।

खानी विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, स्थानीय तहहरुले अनुमति दिए अनुसार मापदण्ड पुगेको वा नपुगेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पाँच दिनभित्र विवरण माग गरेका हुन् ।

प्राकृतिक स्रोत तथा साधन व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गरिदा देशमा मरुभूमिकरणको सम्भवना बढ्दै गएको, पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीका कारण खेती योग्य जमिन समेत खण्डहर बन्दै गएको, पानीको मुहना तथा स्रोत सुकेको जस्ता समस्या देखिएपछि बालुवा खानी सञ्चालकलाई कारवाहीको तयारी गरिएको हो ।

विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक नेतृत्वको आडमा विभिन्न् राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले नै बालुवाखानी चलाइरहेका छन् । पछिल्लो दिनमा त्रिशुली नदी धमिलो बन्नुको पछाडि समेत बालुवा खानी नै रहेको पाइएको छ ।

धादिङ र नुवाकोट तथा काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बालुवाखानी तथा क्रसर व्यवसायीलाई कारवाहीको पहिलो चरणमा राखिएको छ । ती बालुवाखानी तथा क्रसर व्यवसायीले सरकारको नीति नियम तथा कानुनको समेत धज्जी उडाएका छन् । राजधानीका डन तथा चुल्ठे मुन्द्रेको समेत बालुवाखानी र क्रसरमा लगानी रहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकार,ि स्थानीय विकास अधिकारी तथा अन्य केही सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको दोहन गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो दिनमा बुढीगण्डकीको बालुवा समेत व्यापक तस्करी भइरहेको छ । राती राती त्रिशुलीको बालुवा तस्करी भएपनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले मोटो रकम लिएर छाड्ने गरेको छ ।

त्यसमा राजनीतिक प्रभाव एवम् उच्च संरक्षण समेत रहेको छ । गृह मन्त्रीले कारवाही गर्ने तयारी गरेको भएपनि भोतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले जस्तै अवरोध गरे के कसरी काम गर्लान् भन्ने प्रश्न भने सतहमा देखिएको छ ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सहितको बैठकले जिल्ला प्रशासनसँग क्रसरको विवरण पाँच दिनभित्र माग गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सो बैठकले किसानको उखुको मूल्य नदिने चिनी उद्योगकलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाइ छलफल गरी तत्काल रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।