काठमाडौं – विदेशमा अध्ययन गर्न विद्यार्थी पठाउने बाहानामा खुलमखुल्ला गैरकानुनी धन्दा चलाउँदै आएका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरुलाई कानूनी कारवाही गरिने भएको छ ।  सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले शैक्षिक परामर्श संस्थाका सञ्चालहरुले अनाधिकृत रुपमा गैरकानूनी तवरले पैसा कमाएको पाइएकाले कारवाहीको दायरामा ल्याएको हो । 

विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा धेरै कारोबार हुने क्षेत्रमा एजुकेशन कन्सलटेन्सीहरु पनि देखिएको र कन्सलटेन्सी सञ्चालकहरु हुण्डीको कारोबारमा संलग्न भएकाले उनीहरुमाथि छानविन थालिएको जनाएको छ । 

हुण्डी तथा अनधिकृत रुपमा कारोबार गर्नेमा एजुकेशन कन्सलटेन्सीका सञ्चालकहरु पनि देखिएको विभागले जनाएको छ । कन्सल्टेन्सीका नाममा अनाधिकृत धन्दा चलाएको पाइएपछि उनीहरुलाई कानूनी दायरामा लयाउन छानबनिको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो, विभागका एक उच्च अधिकारीले भने । ती अधिकराीका अनुसार  धेरै उजुरी परेपछि उनीहरुमाथि छानबनि शुरु गरिएको हो । अनाधिकृत रुमपा पैसा कमाउनेका  नेकपाका नेता  राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डे समेत रहेको स्रोतको दावी छ ।  कन्सलटेन्सीले कम कमाएको भन्दै कर थोरै तिर्ने तर सञ्चालकहरु महंगा गाडी चढेर हिँड्ने अस्वाभाविक गतिविधि देखिएको पाइएको छ । कन्सलटेन्सीहरुले कर छलेर ठूलो मात्रामा रकम विदेश पठाएको भन्दै सयौं उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । 

विद्यार्थीहरुसँग सेवा शुल्कका नाममा चर्को शुल्क लिने, विदेशबाट आएको कमिसनवापतको पैसा वापत भएको कमाएको तर कर भने नतिरेको पाइएको छ । छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिएकाले त्यसबारेमा विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाएको ती अधिकारीको भनाइ छ । कन्सलटेन्सीले वार्षिक रु ४० अर्ब रुपैयाँ विदेश पठाइरहेको छ । 

 अनुसन्धानमा उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश र बाहिरका केही कन्सलटेन्सीहरु छन, त्यसमध्ये पनि बढी सम्पत्ति कमाएका एक दर्जन कन्सलटेन्सीहरु विशेष अनुसन्धानमा रहेको स्रोतको दावी छ ।  यस्ता कन्सलटेन्सीहरुले कारोबार स्वदेश र विदेशमा गर्नुपर्ने भएकाले पैसा ल्याउने र लैजाने प्रक्रिया र विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा पारदर्शिता समेत नदेखिएको विभागको भनाइ छ ।  समय समयमा कन्सलटेन्सीहरु विवादमा देखिँदा कर कार्यालयलगायतले समेत छानिबन गर्दै आएको थियो । तर राजनीतिक दवाव पछि मुद्दा कमजोर बनाएर ठगी गर्नेलाई छुट दिइदै आएको थियो । 

पछिल्ला  दिनमा  अष्ट्रेलियास्थित एआईबीटी कलेजमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी बिचल्लीमा परेपछि कन्सलटेन्सी क्षेत्रका अधिकांश कन्सलटेन्सीहरुको सम्पूर्ण विवरण शिक्षामन्त्रालयले माग गरेको थियो । त्यसपछि कर कार्यालयले समेत उनीहरुको सम्पूर्ण कागजपत्र लगेर अनुसन्धान गरेको थियो । तर उनीहरुलाई कमजोर प्रमाण पेश गरेर छुट दिइएको थियो । अब भने विभागले उनीहरुलाई तह लगाएरै छाड्ने तयारीमा जुटेको छ । यस्तै विभागले विभिन्न १० वटा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत छानबिनको  दायरामा ल्याएको छ ।