बजारमा तरकारीको भाउ आकासिएको बेला मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायका अधिकारीहरु भने सपिङ्गमल र डिपार्टमेण्टल स्टोरहरुमा धाउन थालेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका कर्मचारी तरकारी बजारको कालोबजारी रोक्न छाडेर कमिसनका लागि ठूला फेन्सी, डिपार्टमेण्टल स्टोर र सपिङ्ग मलहरुमा धाउन थालेका हुन् ।

दरबारमार्ग तथा न्यूरोडका ठूला पसल, डिपार्टमेण्टल स्टोर, सपिङ्गमल, सुपरमार्केटहरुबाट कर्मचारीले चाडबाडको बेला अनुगमनको नाममा कसमिउन उठाउने गर्छन ।

अनुगमनका लागि लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा उपभोक्ता अधिकारका नाममा गठन भएका कमिसनखोर संस्थाका व्यक्तिहरु समेत संलग्न हुने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

दशैंको मुखमा लत्ताकपडा, खाद्यान्न र सार्वजनिक यातायात लगायतको अनुगमन गरेको भनेर प्रचार गरेपनि ठगी र कालोबजारी रोकिएको छैन ।

“उनीहरुको अनुगमनबाट उपभोक्तालाई के राहत भयो त्यो उपलब्धि हो, एकाधलाई जरिबाना गर्नुले उपभोक्ता हितमा कुनै अर्थ राख्दैन”, उपभोक्ता अधिकारकर्मी एकराज अर्याल भन्छन् “तरकारी किन्न नसक्ने अबस्था छ, दरबारमार्गतिर पस्नु भनेको कमिसनको खेलमात्र हो ।”

विभागले दरबारमार्ग, न्यूरोड, असन लगायत बजारमा रहेका सपिङ आउटलेट अनुगमनका लागि छ वटा समूह परिचालन गरेको भनेपनि सबै टोली अनुगमन भन्दा पनि बार्गेनिङ्ग केन्द्रित रहेको अर्यालेको आरोप छ । हुन पनि विभागको अनुगमनले बजारमा कुनै बस्तुको भाउ घटेको छैन ।

विभागले गरेको अुनगमनको नाटक सरकार झुक्याउने र जनता ठग्ने खेलमात्रै भएको भन्दै उपभोक्ताहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।

“हामीले किन्ने तरकारीमा एकरुपैयाँ मूल्य घटेको छैन भने भत्ता पचाएर कमिसन उठाउने अनुगमनको के अर्थ?”, सामाखुसीका नरेन्द्र केसी भन्छन् “सरकारलाई अनुगमन गरेका छौँ भनेर देखाउन र जनतालाई ठग्ने अुनगमन हुनु र नहुनु एकै हो ।”

बिहिबार भएको अनुगमनका क्रममा अनुगमन टोलीले दरबारमार्गस्थित बेन्ट्लीलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो ।

बेन्ट्ली हरेक वर्ष विभागको अनुगमनका क्रममा कमजोरी भेटिने पसल हो । तर विभागका कर्मचारीले सँधैजसो सामान्य जरिवाना लिएर छाड्नुको अर्थ त्यहाँ कर्मचारीले चर्को कमिसन उठाउने गर्छन ।

२०७४ सालमा भएको अनुगमनका क्रमम बेन्ट्ली सहित दरबारमार्गका ९ वटा पसल सिल गरिएको थियो । आपूर्ति विभागका तत्कालिन महानिर्देशक कुमार दाहालले हरेक पसलबाट मोटो रकम असुली गरेर उनीहरूको मुद्दा फितलो पारेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।

बजारमा एक किलो तरकारीको १२० रुपैयाँसम्म भाउ बढेको अबस्थामा विभागले अनुगमन गरेपनि एक रुपैयाँ पनि नघट्नुले अनुगमनकाे कुनै अर्थ नभएकाे पुष्टि गर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

‘दैनिक २र३ टोली अनुगमनमा भए पनि एउटै टोलीमा ३/४ वटा अधिकृत सहभागी हुन्छन् । एक–दुई फर्ममा अनुगमन गरेपश्चात् फर्किने, भत्ता पचाउने मात्रै काम भयो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा प्रतिफल आउन सकेन ।’

अनुगमन गर्ने टोलीले यथार्थ मूल्य, परल मूल्यको अनुसन्धान नै नगर्ने भएकोले उपभोक्ता मूल्य विभागकै कर्मचारीहरूलाई थाहा नहुने गरेको उनको भनाइ छ ।

भाउ बढेको थाहै छैन आपूर्तिमन्त्रीलाई

आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले भने मूल्य बढेको कुरा थाहै नभएको बताउँछन् ।

भाउ बढेको भए कार्वाही हुने रेडिमेट जवाफ दिएर उनि पन्छिए । ‘अहिलेको अवस्थामा आपूर्तिमा समस्या छैन । बजारभाउ बढ्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले भने, ‘खाद्यान्नको भाउ बढेको भए कारबाही हुन्छ ।’

आपूर्ति विभागको टोली असुलीमा लागेको अबस्थामा उपभोक्ताको हकहित तथा अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारका अन्य आधा दर्जन निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुसेवा विभाग लगायतले कुनै अनुगमन गरेका छैनन् ।

काम गरेको देखाउने निकाय हल्ला चलाएर कमिसन उठाउने र अन्य निकाय चुपचाप बस्ने गरेको कारण उपभोक्ता जहिल्यै मारमा पर्नुपरेको छ ।

सरकार जनताको समस्याको विषयमा कुनै चाँसो नगरेको कारण जहिलेपनि उपभोक्ताहरु चाडबाडको बेला मर्कामा पर्नुपरेको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

सरकारी नियका मात्र हाेइन उद्योगी व्यवसायीले बजारमा गर्ने अनैतिक गतिविधि, ठगी, कालोबजारी, मिसावट, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उत्पादनलगायत विषयमा आम उपभोक्तालाई सचेत गराउने भनेर खुलेका उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरू पनि अधिकांश सरकारी  निकायसँग मिलेर कमिसनकाे खेलमै लागेका छन्।