विभिन्न प्रस्ताव पारित गरी नारायणमान बिजुक्छेको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सातौँ महाधिवेशन गएराति सम्पन्न भएको छ ।
 
महाधिवेशनमा नेमकिपाले जन्मका आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता छानविन गरी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यस्तै वाइडबडी जहाज खरीद, एनसेल पूँजीगत लाभकरलगायतमा भएको अर्बौँको भ्रष्टाचार अविलम्ब छानविन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ । पारित प्रस्तावमा नेपाल–भारत दुवै देशको हितका लागि खुलासीमा नियमित गर्न र भारतले गरेको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न÷गराउन कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ ।

घर नबनाएका भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट रु १० लाख अनुदान र दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा रु २५ लाखको पुनःकर्जा दिन तथा घर बनाउनै नसकेका गरीब भूकम्पपीडितलाई सरकारले नै घर बनाइदिनुपर्ने माग गरेको छ । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका उच्च पदमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब बन्द गर्न माग गरिएको छ । 

भारतले नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्दै आएको ठहर गर्दै नेपालको जलविद्युत् नेपालीको लगानीमा उत्पादन गर्नुपर्ने, सिंहदरबारभित्र नेपाली नाममा भारतीय लगानी रहेको एभरेष्ट बैंकलाई हटाउन माग गरिएको छ । सरकारले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित प्रयोग विधेयक पनि संसद्मा पेश गरेको उल्लेख गर्दै प्रेम सुवालले सो विधेयक पारित नगर्न माग गर्नुभएको छ ।

महाधिवेशनले अध्यक्षमा बिजुक्छेंसहित कार्यसमितिमा प्रेम सुवाल, सुनिल प्रजापति, मोहनप्रसाद प्रजापति, डिल्लीप्रसाद काप्mले, नवराज कोइराला, जग्यबहादुर शाहीलाई सर्वसम्मतले चयन गरेको छ । त्यस्तै सनकमान महर्जन, नन्दबहादुर शाही, बजिरसिं विश्वकर्मा, नर्मा गुरुङ, नारायण महर्जन, सरोजराज गोसाई, उकेश कवां, खगेन्द्रबहादुर शाही, कृष्णकुमार वैद्य, अनुराधा थापामगर सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाईले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै कमलमैया सुवाल, हरिसुन्दर बासी, राजवीर डङ्गोल, सुरेन्द्रराज गोसाई, सिर्जना सायजू, सरोजकुमार साह केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ भने कृष्णबहादुर तामाङ र मुक्ति यादव वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।