नौविसे–नागढुंगा सडकखण्डमा निर्माण हुने नेपालको पहिलो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापानी कम्पनी हाज्मारआन्दो कर्पोरेशनसँग सम्झौता भएको छ । 

सोमबार सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापा र जापानी कम्पनी तर्फबाट हिरोसेकले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 
सम्झौताको मितिले २८ दिनभित्र विभागले निर्माणको लागि कार्यादेश दिने र दँशैतिहार लगत्तै निर्माण शुरु हुने थापाले जानकारी दिए । उक्त सुरुङमार्ग ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने छ । 
आगामी एक महिनासम्म निर्माण कम्पनीले डिपिआर अध्ययन, योजना निर्माण, उपकरण ल्याउने तथा निर्माण स्थलमा क्याम्प राख्ने लगायतका कामहरु गर्नेछ। 
कम्पनीले यो सुरुङमार्गमा आधुनिक प्रविधिका उपकरणहरु प्रयोग गरेर निर्माण गर्ने जनाएको छ । 
सुरुङमार्गमा साढे ३ मिटरका दुइवटा लेन हुने र बीचमा मेडियन तथा दुइछेउमा सोल्डर राखिने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा उल्लेख छ । 

सुरुङमार्गमा कुनै समस्या आएमा बाहिर निस्कन तथा सहयोगका लागि एम्बुलेन्स चल्नसक्ने अर्को टनेल पनि हुने जनाइएको छ । सो स्केप्ट टनेल हरेक २ सय ५० मिटरमा सुरुङमार्गसंग जोडिने छ । 
थानकोटस्थित नेपाल आयल निगमको डिपो नजिकैकको किसिपढी खोल्सीदेखि धादिङको सिस्नेखोलामा निर्माण हुने सुरुङमार्गको लम्बाइ २।७ किलोमिटर हुने छ । जहाँ पुग्नका लागि सतुङगलबाट २ हजार ३ सय ७ मिटरको दुइवटा फ्लाइ ओभर निर्माण हुनेछन् ।  सातवटा साना पुल र ११ वटा बक्स कल्भर्ट निर्माण हुने डीपीआरमा उल्ल्ेख छ ।  सिस्नेखोलातर्फ पश्चिमतर्फ ५ सय ६५ मिटरको एप्रोच लिङ्क हुनेछ भने त्यससँगै  ४४ रोपनीमा सर्भिसिङ स्टेशन, चमेना गृह, फ्युल स्टेशन, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, स्थानीय उत्पादित सामाग्रीहरु प्रदर्शन गर्ने स्थल लगायतका संचरना निर्माण हुनेछ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार आयोजना पुर्व तयारी र साईट क्लियर नगरी ठेक्का लगाउन नपाइने भएकोले आयोजनाको पुर्व तयारी गर्दा सम्झौतामा केहि ढिला हुन गएको नागढुङगा नौविसे सुरुङमार्ग आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए । 

आयोजना निर्माणका लागि ४३ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेकोमध्ये ६ वटा अन्तराष्ट्रिय कम्पनी प्राविधिक पास भएका थिए। त्यसपछि सरकारले सबैभन्दा उत्कृष्ट जापानी कम्पनी ठहराएको थियो । 
कूल लागत २२ अर्व रहेकोमा साढे १३ अर्व रुपैयाँ जापानी कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ भने बाँकी ९ अर्ब मुआब्जाका लागि खर्च भइसकोे आयोजनाले जनाएको छ । 
कूल लागतमध्ये १६ अर्व सहुलियत ऋण सहयोग हुनेछ भने ६ अर्व नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट  व्यहोर्ने छ।