काठमाडौं , नर्वेजिन कम्पनी स्टेट क्राफ्टले तामाकोशी तेस्रोका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार पा¥यो । त्यसका लागि दुई अर्ब रकम समेत खर्च गर्यो । बजार नभएको र भारत बिजुली बेच्न नसकिने भन्दै उसले आयोजनाबाट हात झिक्यो ।

यो विगतको कुरा भयो । कूल ६५० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई बढाएर करिब ८०० मेगावाट बनाउन सकिन्छ । सरकारी अध्इयन यस्तै भन्छ । विद्युत् विकास विभाग यस्तै भन्छन्, ऊर्जा मन्त्रालयको धारणा पनि त्यस्तै छ ।

तर पछिल्लो पटक तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सो आयोजना गैरआवासिय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टलाई दिए । भट्टको टिबिआई होल्डिङ्ले आयोजनाको अनुमति पत्र लियो, अध्ययनका लागि भन्दै । सो आयोजना लिदा चर्को आर्थिक चलखेल भएको विषय पनि सतहमा आएको थियो । तर त्यसको हालसम्म स्वतन्त्र पुस्टि हुन सकेको छैन ।

भट्टको कम्पनीले ६५० मेगावाटमा होइन, ३०० मेगावाटमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै अनुमति लियो । त्यो प्राकृतिक स्रोतमाथिको दुरुपयोग थियो । स्रोत मार्ने काम थियो ।

दोलखाको सिंगटी बजार उठाउने हिम्मत राख्ने हो भने आयोजना करिब एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुन सक्छ । तर ६५० मेगावाट नै बनाउने भए कुनै पनि बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा समेत प्रभाव पर्ने छैन । तर हठा्त भट्टको कम्पनीलाई क्षमता घटाएर ३०० मेगावाटको लाइसेन्स दिइयो । त्यसको पछाडि लगानी बोर्डलाई छल्ने नियत पनि थियो ।

लगानी बोर्डलाई छलेर आयोजनाको क्षमता घटाउन राम्रै चलखेल भएको थियो । किनकी ५०० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने जिम्मा लगानी बोर्डको हो ।

सोही प्रावधान आर्कषित हुन्छ भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले ३०० मेगावाट क्षमता घटाएर भट्टको कम्पनीलाई आयोजना दिइयो । नर्वेजियन कम्पनीले डिपिआर तयार पारिसकेको छ । निर्माणमा जान सकिने अवस्था छ । नर्वेजियन कम्पनीले डिपिआर प्रतिवेदन सरकारलाई दिएर गएको छ ।

अब ठेक्का गर्न सकिने परियोजना हठात् भट्टको कम्पनीलाई दिइयो । भट्टको कम्पनीले आयोजना पाएको पनि एक वर्ष हुन लाग्यो , तर वरको सिन्को पर सार्ने समेत काम भएको छैन ।

एक पटक पनि भट्टको कम्पनीका मान्छे आयोजना स्थल दोलखा पुगेका छैनन् । काठमाडौँमा पनि आयोजनाको बारेमा कुनै चर्चा परिचर्चा भएको छैन । कारण के हो ? भन्ने बारेमा न त ऊर्जा मन्त्रालयले चासो राखेको छ न त भट्टको कम्पनीले नै जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो पटक दोलखाबासीले आयोजना स्वदेशी लगानीमा त्यो पनि सरकारी कम्पनीले नै बनाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन नै सुरु गरेका छन् । दोलखाका नेता तथा पूर्व मन्त्री आनन्द पोखरेललगायतले त आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सिमित गर्न लागिएको भन्दै तत्काल निर्माण सुरु गर्न माग गरेका छन् ।

 स्थानीयबासीको आन्दोलनमा जनमत बढदै गएको छ । किनकी हेर्दा हेर्दै माथिल्लो तामाकोशीको काम सकिन लागेको छ । सो आयोजनाले दोलखाको जीवनस्तरमा समेत सुधार ल्याएको छ ।  

पछिल्लो  समय तामाकोशी तेस्रोको काम सुरु नभएकोमा स्थानीय सरोकार समितिले दबाब सुरु गरेको छ । आयोजनाको कामबारे कुनै जानकारी बाहिर नआएको भन्दै स्थानीयबासीले दबाव दिन थालेका हुन् ।

डिपिआर तयार भएको आयोजना विद्युत् विकास विभागले अध्ययनका लागि भन्दै २०७४ असोज २६ गते भट्टको कम्पनीलाई दिएको थियो । राजनीतिक चलखेलका आधारमा सो कम्पनीलाई आयोजना दिइएपनि काम नभएकोमा स्थानीयबासी आक्रोशित भएका छन् ।

तर आयोजना लिएको कम्पनीले कुनै जानकारी नगराई चुपचाप बसेको छ । नेपाल वायु सेवा निगमको पूरानो जहाज खरिद गरेर विमानस्थलमा अलपत्र पारेको भट्टको कम्पनीले आयोजना बनाउँला भन्ने स्थानीयबासीलाई पटक्कै विश्वास छैन ।

लागतका हिसाबले सबैभन्दा सस्तो र आर्कषक मानिएको आयोजना लामो समयसम्म होल्ड गर्ने ध्येयका साथ काम भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

यस विषयमा जान्न खोज्दा गैरआवासिय नेपाली संघका अध्यक्ष भट्ट सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनले आयोजनाको अध्ययन भइरहेको ओठे जवाफ मात्रै दिए ।

आयोजनालाई बहुउपयोगी तथा बहु उद्देश्यिय समेत बनाउन सकिन्छ । तर त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन । स्थानीयको खास माग भने क्षमता घटाउन नपाइने नै रहेको छ ।

 डिपिआर भइसकेको आयोजनाको पुनः अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको स्थानीयले विरोध गरेका छन् । जुन जायज पनि छ ।

पुनः अध्ययनका नाममा समय गुजार्ने र काम ढिला गर्ने खेल भट्टको कम्पनीले गरेको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुन, विभागका महानिर्देशक नविन्द्रराज सिंहलगायतलाई ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् ।

उनीहरुले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि आयोजना प्राधिकरण आफैले बनाउन आग्रह गरेका छन् । सो आयोजना प्राधिकरणको निर्माणको क्रममा रहेको नयाँ खिम्ती सबस्टेशनको नजिकै रहेको छ ।

आयोजनामा पहुँच मार्ग निर्माण भइसकेको, लगानी योग्य तथा आर्कषक भएकाले पनि सरकारी स्वामित्वमा नै निर्माण भए त्यसबाट दोलखाबासी र आम नेपालीको समेत हित हुने स्थानीयको भनाइ छ ।