रसुवागढी र साञ्जेनको आइपीओमा सञ्चयकर्ता र सञ्चयकोषका कर्मचारीबीच विभेद

७ बर्ष अगाडि

काठमाडौं । साधारण शेयर निस्काशनको प्रक्रिया एक पछि अर्को गर्दै अगाडि बढीरहेको बेला कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता र सञ्चयकोषका कर्मचारीबीच चरम विभेद देखिएको छ ।
सामान्य सञ्चयकर्ताले रसुवागढी र साञ्जेनमा संयुक्त रुपमा ८०० कित्ता शेयर आवेदन गर्न पाउने भएपनि कोषका कर्मचारीले भने दुई हजार ५०० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले आज आइतबार आह्वानपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
कोषले ऋण दिएकै आधारमा कोषका कर्मचारीलाई बढी कित्ता शेयर दिइनु र अरुलाई कम दिइनु भनेको विभेद नै रहेको देखिन्छ । ऋण सम्झौता गदा नै त्यस्तो व्यवस्था गरिएका कारण विभेद जस्तो देखिएको बताउँछन् ।
कोषले लगानी गरेको माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन र मध्य भोटेकोशीमा पनि कोषकै कर्मचारी मोटाउने र अरु सञ्चयकर्ता भने न्यून शेयर प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ ।  
साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा  कर्मचारी संचय कोषका कर्मचारीले न्यूनतम ५० कित्ता र सो भन्दा बढी १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम १००० कित्ता सम्म शेयरमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । । उनीहरुका लागि रु ३ करोड ६५ लाख बराबरको शेयर छुट्याइएको छ । संस्थापक संस्थाका कर्मचारी र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीले आगामी चैत ५ देखि १३ सम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीको साधारण शेयरमा कर्मचारी संचयकोषका संचयकर्ता कर्मचारीहरुको लागि छुट्याइएको रु १०० अंकित दरका रु १ करोड ३३ लाख ४२ हजार ९५ कित्ता आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो भनेको रु १ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख ९ हजार ५०० हो ।
 सेयरका लागि फागुन ११ देखि ३० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीका संस्थापक संस्थाहरु (नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र रसुवा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानिय तह¬) का कर्मचारीको लागि छुट्याइएको रु १०० अंकित दरका २३ लाख ९४ हजार ७३५ कित्ता (रु.२३,९४,७३,५००) शेयर तथा ऋणदाता संस्था (कर्मचारी संचयकोष) का कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको रु १०० अंकित दरका ६ लाख ८४ हजार २१० कित्ता  (रु.६,८४,२१,०००) शेयरका लागि आगामी चैत ५ देखि १३ सम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
विभेद भएको विषयमा कम्पनी र कोषका कुनै पनि अधिकारी प्रतिक्रिया दिन तयार छैनन् । रसुवागढी कम्पनीका प्रमुख माधव कोइराला ऋण सम्झौताको समयमा नै त्यस्तो प्रावधान राखिएका कारण कोषका कर्मचारीले बढी शेयर पाउने अवस्था देखिएको बताए ।

७ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया