चीनबाट ल्याएका बिद्युतीय बस चल्न नदिने सहसचिवलाई नै सरकारले चीनकाे महावाणिज्य दुत नियुक्ति गर्न तयारी गरेकाे छ । 

लुम्बिनी क्षेत्रमा बढ्दो प्रदुषण नियन्त्रण गर्न लुम्बिनी  विकास कोषलाई दिएका बस नेपालमा चल्न राेक्ने  संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव नीता पोखरेल अर्याललाई बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको बाणिज्य दुतमा  नियुक्तिको तयारी गरेको हाे। 

उनले गत कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका पाँचवटा विद्युतीय बस चल्नबाट अहिलेसम्म राेकेकी छन् । 

एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी)काे सहयाेगमा लुम्बिनी क्षेत्रमा बढ्दो प्रदुषण नियन्त्रण गर्न चीनको बिआईडीसँग पाँच वटा बिद्युतीय बस खरिद गरेको थियो । काठमाडौं ल्याएका ती बस प्रधानमन्त्री ओलीले गत कात्तिक ६ गते साझा यातायातको प्रांगणमा शुभारम्भ समेत गरेका थिए । सोही बस चढेर प्रधानमन्त्रीसहितको टोली सिंहदरबार पनि पुगेको थियो । 

प्रधानमन्त्री स्वयम् र तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वतावारण मन्त्री शक्ति बस्नेतको समेत समुस्थितीमा शुभारम्भ गरिएको बिजुली बस यिनै सहसचिव अर्यालका कारण हाल ग्यारेजमा थन्किएको छ ।

सहसचिव अर्यालले ती  बसको ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ भारत भएकाे भन्दै  अस्वीकृत गरिएको भनेकी थिएन् । तर ती बस चीनको बीवाईडी कम्पनीले नै बनाएको प्रमाण सहित स्पष्टिकरण दिन बीवाईडी कम्पनीका कर्मचारीले पटक पटक सहसचिव अर्याललाई भेटेका थिए ।

तर पनि सहसचिव अर्याल चिनियाँ उत्पादनलाई नेपालमा हतोत्साहित गर्न उक्त बसको सम्झौता नै रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेकाे दृष्टि साप्ताहिकले लेखेकाे छ ।  

आजसम्म भारतमा बिद्युतीय बस नै नबनेकाे भएपनि नेपाल ल्याउँदा कम्पनीको भारतमास्थित पार्टनर गोल्ड स्टोन मार्फत पठाइएको भन्दै पत्रिकाले लेखेकाे छ "यो कुरालाई सुरुमा पर्यटन मन्त्रालयले स्वीकार गरेको भए पनि अर्याल पर्यटन मन्त्रालयमा आएपछि उनले कुरा बिगारेको आरोप स्वयम् मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको छ ।"

चीनमा उत्पादित बिजुली बसलाई सहसचिव अर्यालले ‘भारतमा निर्मित’ भनेकाले चिनियाँहरु पनि उनीसँग रुष्ट भएका छन् । नेपाल सरकारले आगामी वर्षदेखि बिद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बेला बिवाईडी कम्पनीलाई ‘ब्लाक लिष्ट’मा राख्ने गलत नियतले सहसचिव अर्यालले उक्त बस अस्वीकार गरेकी हुन् ।

नेपाल आएका उक्त पाँच बस २० जुलाई २०१८ मा ग्वान्जाओबाट कोलकात्ता हुँदै नेपाल पठाएको प्रमाण मन्त्रालयसँग सुरक्षित छ भने उक्त बसकेको कन्ट्री अफ ओरिजन सन् २०१८ जुलाई २६ को पत्र पनि मन्त्तालयमै सुरक्षित छ ।

बीवाईडी कम्पनीले पठाएका सयौं प्रमाण लुकाएर बीवाईडी कम्पनीको बदनाम गर्ने नियत राखेको व्यक्तिलाई नै बेइजिङमा महावाणिज्यदूत नियुक्ति गर्दा त्यसको असर के पर्छ भनेर सरकारले विश्लेषण गरेको छैन । अन्य कम्पनीको प्रभावमा पारेर चिनियाँ कम्पनीलाई उनले बदनाम गराएकी हुन् । चिनियाँ उत्पादन प्रति नकारात्मक सहसचिव अर्यालको कार्यकालमा नेपाल चीन सम्बन्धमा नै नकारात्मक असर पर्ने कुरा स्वयम् मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

यसअघि महाबाणिज्यदूत नियुक्ती गर्दा अर्थ मन्त्रालयकै बरिष्ठ र अनुभवी सहसचिवलाई पठाउने परम्परा भएपनि अनुभवहिन सहसचिव अर्याललाई सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सिफारिस गरेका हुन् । अर्याल हालै मात्र सहसचिव भएकी हुन् ।

उनलाई महाबाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेपछि चिनियाँहरुलाई सशंकित भएका छन् ।  आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालकी पत्नी हुन् । दुवैजना नेपाली काँग्रेसको कट्टर राजनीति गर्ने व्यक्तिहरु समेत भएको बताइएको छ ।