शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नागरिक समाजका नाममा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । 

शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिइ० नेपालको नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँग आज सिंहदरबारमा छलफल गर्दै उहाँले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएको बदलिँदो परिस्थितिमा नागरिक समाजको भूमिका परम्परागतभन्दा फरक हुने भएकाले त्यस मर्मलाई आत्मसात् गरेर सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

मन्त्री पोखरेलले भने, “नागरिक चेतना र नागरिक समाज फरक–फरक ढङ्गले गएको पनि देखिन्छ, कतिपय संस्था स्थानीय तहमा नगई काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन् र शिक्षाका नाममा अन्य काम गरिरहेका छन्, यो शैलीमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ ।” उनले नागरिक क्षेत्रबाट हुने आलोचनात्मक सहयोग विध्वंशात्मक नभई रचनात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्य उद्देश्यबाट अभियानकर्मी प्रभावित हुन नहुने सुझाव दिए ।

सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याइने भन्दै दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत नेपालले विद्यार्थी भर्नादर, लैङ्गिक समानताजस्ता उल्लेख्य प्रगति भएको जनाउँदै उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सिकाइमा क्रान्ति ल्याउन सरकार लागिरहेको छ । मन्त्री पोखरेलले शिक्षक दरबन्दी पुनः वितरण, राष्ट्रिय विज्ञान नीति र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिइएको जानकारी दिए ।

एनसिइ नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले सार्वजनिक शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा नीति र सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडै आउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकारको कार्यान्वयका लागि सहजीकरण गर्न माग गरे । एनसिइ नेपालको यही भदौ २१ गते सम्पन्न छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका १७ बुँदे समसामयिक शैक्षिक सुधारका बुँदा मन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।