काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु सात लाखसम्म शैक्षिक कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै युवालाई पनि रु दश लाख ऋण दिने घोषणा गरेको छ । तर सरकारले सो कार्यक्रमका लागि स्पष्ट नीति नल्याउँदासम्म बजेटमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने भएको देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण कसरी उठाउने भन्दै सरकार तर्फ नै औला ठड्याएपछि सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने भएको हो ।

यस्तै  युवाहरूलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अडान राखेका छन् ।

त्यस्तो ऋणको भुक्तानी प्रक्रिया के कस्तो हुने तथा ऋण नतिरेको खण्डमा के गर्ने भन्ने जस्ता व्यवस्था समेत नीतिगत रुपमा प्रष्ट हुनुपर्ने विषय अगाडि आएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले ऋण नतिर्दासम्म प्रमाणपत्र झिक्न नपाउने व्यवस्थालाई नीतिगत रुपमा नै प्रष्ट गर्न आग्रह गरेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा कर्जा भुक्तानीको प्रक्रिया के हुने भन्ने जस्ता अन्योल रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या परेकाले स्पष्ट निर्देशिका वा त्यस्तै अरु कुनै व्यवस्था गरिनुपर्ने बैंक तथा वित्तीइ संस्थाहरुको भनाइ छ ।

सरकारले भने प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइएको ऋणको र सञ्चालन गरिएको व्यवसायको सुरक्षाबारे उचित व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । नीतिगत रुमपा व्यवस्था नहुँदासम्म प्रतिवद्धताले मात्रै काम नहुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न आफूहरु तयार रहेपनि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र कर्जा भुक्तानीको सुनिश्चित्ता गरिदिनु पर्यो भन्ने माग बैंकरहरुको छ ।

लामो समयदेखि चर्चा भएको तर दुई वर्षअघि सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरेको युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्थालाई यस पटकको बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ पुन राखिएको हो ।

लामो समयदेखि विद्यार्थी संगठनहरुले सो विषयमा चर्कै आवाज उठाउँदै आएका थिए । अखिल९क्रान्तिकारी०का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले लामो समयदेखिको आफूहरुको माग सम्बोधन भएको बताएका छन् । तर उनले पनि बै।क तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्ने र हुनेमा भने आशंका व्यक्त गर्छन ।

प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने अनि व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषयलाई बजेटमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन तयार देखिएका बैंकहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितताको आवश्यकता औल्याएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघले सरकारले ल्याएको योजनामा आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको  तर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने जनाएको छ ।

कर्जा भुक्तानीको सुनिश्चित्ता हुनुपर्ने, र ऋण नतिरेको अवस्था के गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट कार्यक्रमको जरुरी देखिएको छ ।

चालु आवमा पनि यस्तै अन्योलका कारण बैंकले  शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन नसकेको जिकिर गरेका छन् ।  कार्यविधि बनाउँदा बैंकहरुलाई पनि राखेर छलफल गर्नु पर्ने माग बैंकरहरुको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा  कर्जा सुरक्षणको माध्यमद्वारा लगानीको सुरक्षाको व्यवस्था गरिने बताएका थिए ।

उनले ऋण दिने संस्थाको पनि कर्जा सुरक्षाको माध्यमबाट सुरक्षा गरिने,  ऋण लिने व्यवसायको पनि बीमा गर्ने, बीमा कम्पनीहरूको माध्यमद्वारा अब ऋण दिने पनि र ऋण लिने दुवै सुरक्षित गराउने विषयमा आफू स्ष्पट रहेको बताएका थिए ।

दिइएको कर्जा उचित ठाँउमा सदुपयोग भएको अनुगमन हुनुपर्ने र एक जनालाई दिइएको ऋण केही वर्षमा उक्त युवाबाट भुक्तान भएपछि अर्को युवालाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधान यसमा राखिनुपर्ने जिकिर पनि बैंकरहरुले गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था गरिए ऋण लिन पनि सिण्डिकेट सहनुपर्ने हुन जान्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार हालसम्म पनि युवाहरूले व्यवसाय सुरु गरेका छैनन् ।

सहकारी र वित्तीय संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको र उक्त कार्यविधि पारित भएमा रु २ लाख का दरले ३५ जना युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिइने राष्ट्रिय युवा परिषद्को भनाइ छ ।

चालु आवमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त व्यवस्था आगामी आवमा कसरी कार्यान्वयन होला त्यो भने आशंकाको घेरामा नै रहेको छ ।