काठमाडौं– सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहमा रहेका आर्थिक सामाजिक तथा अन्य विभेदका आधारमा उक्त अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको हो । 

शसर्त अनुदानका रुपमा प्रदेशलाई रु ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीयलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।