नेपालमा उत्पादित चिया नेपाली बजारबाटै विक्री गर्ने भन्दै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७०/०१ मा ६० लाख ८० हजार विनियोजन ग¥यो । 
चियाको उचित मूल्य नपाएर ठगिएका किसानहरुले नेपालमा नै तयारी चिया विक्रीका लागि ‘अक्सन सेण्टर’ स्थापना हुने भएपछि निकै खुसी भए । 
त्यसपछिका चार वर्षसम्म गरेर अक्सन सेण्टरकै लागि १ करोड १२ लाख ३० हजार बजेट पनि खर्च देखाइयो ।  तर सेण्टर स्थापना गर्ने भनिएको झापाको बिर्तामोडमा न अक्सन सेण्टर स्थापना भयो न सेण्टरका लागि किनेका सामानहरु नै । बरु चिया तथा कफी विकास बोर्डले विगत २ वर्षदेखि अक्सनको नामसमेत लिन छाड्यो । 
यसबाट नेपालमा वार्षिक साढे २ करोड किलो चिया उत्पादन गर्ने किसान निराश बनेका छन् ।

के हो अक्सन सेण्टर ?
नेपालमा उत्पादित चियामध्ये ५५ प्रतिशत भारत चिया निर्यात हुने गर्दछ । कूल निर्यातको ९९ प्रतिशत बजार हिस्सा भारतीय बजारको छ ।  ठूला व्यापारीहरुले सिधै भारत र अन्य मूलुकमा चिया बिक्री गर्छन् । यसरी ठूला ब्यापारीले मात्र विक्री गर्दा साना उद्योगी र किसानलई चिया विक्रीको वास्तविक मूल्य थाहा हुँदैन । त्यसैले चिया उत्पादक किसान र साना उद्योग्राहीहरुलाई वास्तविक विक्री मूल्य थाहा हुँदैन । 
त्यसैले ठूला उद्योगी तथा व्यापारीले उनीहरुको चिया निकै सस्तोमा खरिद गर्छन् । बेला बेलामा किसानले चियाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै आन्दोलन समेत गर्छन् । 
त्यतिमात्र होइन चियाको राम्रो मूल्य नपरेको भन्दै चिया उद्योगीहरुले अण्डर बिलिङ्ग गरेर सरकारलाई राजस्व समेत ठग्ने गरेका छन् । 
यस्तो अवस्थामा नेपालमा उत्पादित चिया सबै उत्पादकले विक्री गर्न पाउने गरि खरिदकर्ता र विक्रेतालाई एकै ठाउँमा बनाएर मोलमोलाइ गर्ने केन्द्र स्थापना गर्न किसानहरुले बर्षौदेखि अक्सन स्थापनाको माग गरेका थिए । 
बोर्डले स्थापना गर्ने भनेको चियाको ‘अक्सन सेण्टर’ त्यहि विक्री केन्द्र हो, जहाँ चियाको थोक खरिदका लागि आउने राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय ग्राहकले मोलमोलाई गरि खरिद गर्छन् । 
किसानलाई पनि चियाको वास्तविक मूल्य थाहा हुन्छ र उद्योगीले राजश्व समेत ठग्न पाउँदैनन् । 

कहाँ गयो १ करोड १२ लाख ? 
किसानको चर्को मागपछि ०७०/०७१ देखि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले अक्सन सेण्टरको लागि बजेट छुट्याउन शुरु ग¥यो । शुरुको वर्ष ३० लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बोर्डले ०७१/७२ मा ३३ लाख ९६ हजार, आर्थिकवर्ष ०७२/७३ मा ३८ लाख ९६ हजार, ०७३/७४ मा ८ लाख ८० हजार छुट्याएर खर्च ग¥यो । 
अक्सन सेण्टर स्थापनाको अन्तिम तयारी भइरहेको भन्दै रकम खर्च गरिहरको बोर्डले आव ०७४/७५ मा भने  ४५ लाख रकम छुट्याएर जम्मा २ लाख ५१ हजार मात्र खर्च ग¥यो ।  जम्मा खर्च १ करोड १२ लाख ३० हजार खर्च गरिसकेपछि थाहा भयो बोर्डले कुनै ठाउँमा अक्सन सेण्टर स्थापना गरेको रहेनछ । 

उक्त रकमबाट सेण्टरका लागि सफ्टवेयर, फर्निचर तथा चिया जाँचका उपकरणहरु खरिद गरेको चिया अक्सन समितिका तत्कालिन सदस्य सचिव इन्द्र प्रसाद अधिकारी बताउँछन् । 
“साढे १२ लाखमा ई–अक्सन सफ्टवेयर पनि तयार छ, अक्सनका लागि चाहिने फर्निचरहरु, कम्यूटर, टि–टेस्टिङ उपकरण र अन्य उपकरणहरु खरिद गरेर राखेका छाँै”, उनले भने “करिब डेढ वर्षजति कार्यालय पनि चलायौँ भाडामा लिएर तर अहिले बन्द छ ।” 

बोर्डले सेण्टर स्थापनाका लागि भनेर कमिसनको आधारमा गुणस्तरहिन सामान खरिद गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ । अक्सनका लागि खरिद गरेका ती गुणस्तरहीन सामानसमेत बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय झापाका कर्मचारीले प्रयोग गरेर काम नलाग्ने बनाएका छन् । 

बोर्डको गोप्य प्रतिवेदनका अनुसार पहिलो वर्ष रु ३० लाख बजेटबाट संभाव्यता अध्ययन, प्रतिवेदन तयारी, समूह गठन, छलफल, भ्रमण, भारतको अक्सन सेण्टरको अवलोकन, नीति निर्देशिका तयारी र प्रकाशन, अन्तराष्ट्रिय गोष्ठिहरु भएका थिए । कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि खर्च गरेको थियो । 

दोश्रो वर्ष ३ थान दराज, ४० थान कुर्सी, १० थान अफिस टेवल, ८७.५ मिटर कार्पेट,  ३० थान माइक खरिद गरिएको थियो । “ति सबै फर्निचरहरु क्षेत्रीय कार्यालय झापाले प्रयोग गरेर पुराना बनाइसकेको छ”, आजको अर्थलाई प्राप्त गोप्य प्रतिवेदनमा भनिएको छ “७ थान कम्युटर, दुईथान ल्यापटप, प्रिण्टरहरुमध्ये ल्यापटप र प्रिण्टर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा बोर्डको शाखा कार्यालयमा छन् ।” 
सो वर्ष नै किनेका एम्प्लिफायर, कन्फ्रेन्स माइक्रोफोन ३० थान, १६ च्यानल मिस्चर र स्पीकर खोल्दै नखोलि शाखा कार्यालयको स्टोरमा थन्क्याइएका छन् । “इन्भर्टर, व्याट्री, पंखाहरु, खरिद गरिएकोमा पंखाहरु शाखा कार्यालय प्रमुख देखि स्टोरसम्म प्रयोग भएका छन् भने इन्भर्टर र व्याट्रीहरु कार्यालयको किचनमा अलपत्र छन्”, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ “बाँकी ४ वटा कम्प्युटर सबै क्षेत्रीय कार्यालले र एउटा चिया विस्तार योजना फिक्कलले प्रयोग गरेका छन् ।” ४०० वाटको सोलार प्यानल, कन्ट्रोलर, स्ट्याण्ड लगायतका सामान पनि कुनै प्रयोग भएको र कुनै नभएको अवस्थामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।  

ई–अक्सन सफ्टवेयर बनाएर पासवर्ड नै छैन 
तेश्रो बर्ष विनीयोजन भएको रु ३४ लाख ७८ हजार मध्येबाट ई–अक्सन सफ्टवेयर निर्माण भएको थियो । रु १२ लाखमा निर्माण गरिएको उक्त सफ्टवेयरको पासवर्ड पनि निर्माण कम्पनी नेप्टच प्रालिबाट नलिएको तत्कालिन सदस्यसचिव इन्द्र प्रसाद अधिकारीले बताए ।  

सोही वर्ष किनेका टि–टेस्टिङमा प्रयोग हुने १० थान एप्रोन, १५ दर्जन कप, थिजर, किटली, चियाको स्याम्पल बट्टा, स्याम्पल ¥याक, सोली तराजु स्टोरमा थन्किएका छन् । “ग्याँसचुलो, सिलिण्डर, भ्याकुम क्लिनीर, टि–टेस्टिङ टेवल, शिशा टेवल, स्टील दराज, सोफासीसीटीभी र १० केभीएको जेनेरेटर लगायतका सामान क्षेत्रीय कार्यालयले प्रयोग गरेको छ ”, बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारी भन्छन् “अक्सनका लागि बजेट छुट्याउन थालेको चौथो वर्ष अर्थात आव २०७३/०७४ मा किनेका प्रिण्टर, प्रोजेक्टर, स्क्यानर, डिजिटल क्यामेरा किनेकोमा क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारीले प्रयोग गरेका छन् ।” 

सञ्चालन नभएको कार्यालय अनुगमन गर्न दुईलाख ५० हजार  
पाँचौ वर्षमा कार्यालय अनुगमनका लागि खर्च गरिएको छ । सञ्चालन नभएको कार्यालय अनुगमन गर्न बोर्डले दुई लाख ५० हजार खर्च गरेको फेला परेको छ ।  
अक्सनका लागि किनेका उपकरण, फर्निचर र सामानहरु बिना अनुमति क्षेत्रीय कार्यालयले प्रयोग गर्नु गलत भएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । 
“बोर्डका कार्यालयका लागि पनि बजेट लिने र अक्सनका सामान पनि विना अनुमति प्रयोग गरेर खत्तम पार्ने कामहुँदा पनि तत्कालिन कार्यकारीले वास्ता नगर्नु अचम्मको विषय छ” एक कर्मचारीले भने “अक्सन सञ्चालन गर्ने नभई यसरी नै दुरुपयोग गर्ने नियत थियो भन्ने यसले प्रष्ट पार्छ ।” 

किन स्थापना भएन सेण्टर ?
सो अवधिमा उद्योगी र व्यापारीहरुसंग करिब ३० वटा बैठक र छलफल तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सेमिनार पनि गरको उनले बताए । नेपाली अक्सन कमिटिका सदस्यले भारतमा पुगेर अवलोकन पनि गरेको उनले बताए । 
अधिकारीका अनुसार भारतको अक्सन निर्देशिकाको अध्ययन गरेर नेपाली चियाको अक्सन निर्देशिका तयार गरी बोर्ड बैठकले पास गरेर कृषि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त निर्देशिका कृषि मन्त्रालयले अर्थमा पेश गरिसकेको भएपनि अर्थले निर्णय नगरेका कारण कार्यान्वयनमा जान्छ नसकेको बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक खनालले बताए ।   

“व्यापारीको माग अनुसार अक्सनमार्फत विक्री हुने चियालाई सरकारले तीन प्रतिशत अनुदान, ६० प्रतिशत भ्याट छुट र चिया कम्तिमा २ महिना गोदाममा राख्नुपर्ने भएकोले त्यसको आधारमा ऋण पाउनुपर्ने  विषय निर्देशिकामा छ”, खनालले भने “त्यहि विषयमा अर्थले सहमति नदिँदा कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले सरकारले अलिकति टेकओभर लिएर सिठी बजायो भने कार्यान्वयन हुन्छ ।” 

=====