निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीले उपसचिव र सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेमा उनीहरुको पहिलेको सेवा अवधिको गणना नहुने भएको छ ।  

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उक्त प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति भएको हो ।  

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को हकमा १० प्रतिशत खुल्ला, १० प्रतिशत अन्तरतह खुल्ला प्रतिस्पर्धा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ७० प्रतिशत कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुनेछ ।  

निजामती सेवाभन्दा बाहिरका विशिष्ट क्षमता भएका प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई उपसचिव र सहसचिवमा प्रवेश गराउनका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको हो ।     
     
निजामतीलाई अझ परिस्कृत बनाउन सकियोस् भन्ने ऐनको ध्येय रहेको समितिका  सदस्य नवराज सिलवालले बताए । “यसको खास ‘स्पिरिट’ भनेको ९० प्रतिशत भित्रकै कुरा हो, १० प्रतिशत न्यूनतम बाहिरबाट ‘फ्रेस’, ‘इनोभेटिभ’, ‘क्रिएटिभ’, नयाँ ‘ब्रेन पावर’ भएको, ‘इन्टलिजेन्स’ मान्छे आओस् भन्ने हो”, उनले भने ।     
     
निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिलाई त्यस्तो परीक्षामा सहभागी हुन पाउने अवसर दिए पनि परीक्षा उत्तीर्ण भएमा त्यस अघिको सेवाअवधि गणना नगर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) मा पनि ७० प्रतिशत खुल्ला, १० प्रतिशत अन्तरतह र १० प्रतिशत कार्यमूल्याङ्कनका आधारमा हुने प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति भएको छ ।     
     
राजपत्र अनङ्कित श्रेणीविहीन पाँचौँ तहका सबै पद खुल्ला प्रतियोगिताबाटै लिने, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी ८० प्रतिशत खुल्ला र २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी ५० प्रतिशत खुल्ला, ५० प्रतिशत कार्यक्षमताका आधारमा बढुवाका आधारमा हुने व्यवस्था राख्न सहमति भएको छ ।     
     
 श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकलाई स्थायी बनाउने कि नबाउने भन्ने विषयमा भने समितिमा मतैक्य हुन सकेको छैन, बरु एउटै दलका सदस्यबीचमा पनि मत बाझिएको छ ।