सरकारले धरौटी बृद्धि गरेपछि ३०३ मेनपावर खारेज भएका छन् । बृद्धि भएको धरौटी बुझाउने अन्तिमदिनसम्म धरौटी बुझाउन नगएपछि ३०३ मेनपावर स्वतः खारेज भएको बैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको संशोधन बमोजिम इजाजतपत्रवाला संस्थाको धरौटी बृद्धिको म्याद १८ भदाैमा समाप्त भएको छ । 

यो संगै नेपालमा मेनपावरको संख्या ८४८ मात्र कायम भएको छ । 

नयाँ व्यबस्था अनुसार ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने रोजगार व्यवसायीले ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने कम्पनीले एक करोड नगद र ३ करोड बैङ्क ग्यारेन्टी गरी ४ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यस्था गरेको थियो ।

त्यस्तै एक वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड बैङ्क ग्यारेन्टी गरी जम्मा ६ करोड धरौटीको व्यबस्था गरेको थियो । 

कुनै संस्थाले बढेको धरौटी एक्लै पुरा गर्न नसक्ने भएमा वा एकै व्यक्तिले एक भन्दा बढी इजाजतपत्र लिएको अवस्थामा संस्था गाभिने मौका समेत दिइएको थियो ।

सो व्यवस्था अनुसार ३०३ संस्था गाभिएर १३१ मेनपावर बनेका छन् ।  

यसरी गाभिनेमध्ये ६ वटा संस्था गाभिएर एउटा, पाँच–पाँचवटा संस्था गाभिएर २, चार–चार संस्था गाभिएर ९, तीन–तीनवटा संस्था गाभिएर १३, र दुई–दुई वटा संस्था गाभिएर १०६ वटा मेनवावर संस्था बनेका छन् । 

वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र लिएका कूल १५२७ संस्थामध्ये  २०४ वटा संस्था यसअघि नै खारेज भैसकेका थिए। 

भदौ १ गतेसम्म १३२३  संस्था रहेकोमा बढेको धरौटी राख्न नसकेकै कारण ३०३ संस्था खारेज भइ ८४८ मात्र बाँकी रहेका हुन् ।