काठमाडौँ । उद्योग तथा व्यवसाय समेत प्रदेश नं ३ मा नै केन्द्रीत भएका कारण अन्य प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।  सरकारको पछिल्लो तथ्यांकले पनि सोही कुराको पुष्टि गर्दछ ।
 
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनासम्म दर्ता भएका उद्योगमध्ये प्रदेश नं ३ मा दुई तिहाइ उद्योग रहेका छन् भने सबैभन्दा कम उद्योग कर्णाली प्रदेशमा छन् ।
 
     आर्थिक सर्वेक्षण २०७४÷७५ अनुसार उद्योेगको लगानीका आधारमा पनि सबैभन्दा बढी लगानी प्रदेश नं मा भएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नं ७ मा भएको छ ।
 
     दुई दशकअघि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान करीब १०.० प्रतिशत रहेकामा घट्दै चालु आवमा ५.४ प्रतिशतमा सीमित हुने आर्थिक सर्वेक्षणको अनुमान छ ।
 
चालु आवको प्रथम आठ महिनासम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योग संख्याका आधारमा ठूला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः १३.६ प्रतिशत, २२.२ प्रतिशत, र ६४.२ प्रतिशत रहेको छ ।
 
     उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, सेवामूलक उद्योग, ऊर्जामूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र निर्माण उद्योग प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी दर्ता भएका छन् । खनिज उद्योगको संख्या प्रदेश नं ५ मा सबैभन्दा बढी छ भने सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग प्रदेश नं ३ मा मात्र दर्ता भएका छन् ।
 
     चालु आवको आठ महिनासम्ममा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त उद्योगमा भएको कूल लगानीमा विदेशी लगानीको अंश १५.८ प्रतिशत छ । विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति पाएका उद्योगमध्ये परियोजना लागतका आधारमा भारतका लगानीकर्ताले कूल विदेशी लगानीको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । चीनका लगानीकर्ताको २५.६ प्रतिशत र चीन हङ्कङका लगानीकर्ताको ११ प्रतिशत हिस्सा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ ।
 
     पछिल्लो समयमा कूल विदेशी लगानीमा चीनका लगानीकर्ताको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।
विदेशी लगानीका लागि स्वकृति पाएका उद्योगको संख्याका आधारमा भने चीनका लगाीकर्ताको अंश २८.७, भारतका लगानीकर्ताको १६.७ र संयुक्तराज्य अमेरिकाको अंश . प्रतिशत रहेको छ । 
 
     चालु आवको प्रथम आठ महिनामा गत आवकोभन्दा दुई गुणा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थिर सरकार बनेपछि विदेशी लगाीनकर्ताको प्रतिबद्धता बढ्न थालेको पाइन्छ ।
 
     फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मौरिसस, फिनल्याण्ड र भारत गरी छ मुलुकसँग नेपालको दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (विप्पा) भएको छ । चालु आवको प्रथम आठ महिनासम्म ती राष्ट्रका लगाीनकर्ताबाट एक हजार १०३ उद्योगमा कूल विदेशी लगानीको करीब ४० प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसमध्ये भारतका लगानीकर्ताको हिस्सा अधिक रहेको छ ।
 
     नेपालमा चुनढुंगा, कोइला, पत्थर, खरी, मार्वल, फलाम टुर्मालिन, काइनाइटलगायतका १२६ खानी सञ्चालनमा रही करीब छ हजार जनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
 
     त्यस्तै वार्षिक ४० लाख टन (मागको ८० प्रतिशत) सिमेन्ट स्वदेशमै उत्पादन भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सिमेन्टको माग आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाट पूरा हुने र निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्था रहेको सरकारले जनाएको छ ।
 
     सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार बिगाहा क्षेत्रफलमा औद्यौगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार जग्गा प्राप्ति गर्नै र पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
 
     आव २०७३÷७४ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान १३.४ प्रतिशत भएकामा चालु आवमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान १३.३ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।