काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न सरकार पुनः असफल देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट खर्च पनि कमजोर देखिएको सरकारको चालु आवको बजेटमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ ।

चालु आव सुरु भएको करिब डेढ महिना बित्न लाग्दा सरकारले कुल बजेटको १ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा केही सुधार गरेको सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने पुरानै हुन पुगेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु १५ खर्ब ३२ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार भदौ १२ गतेसम्म ०.९८ प्रतिशत अर्थात रु १५ अर्ब २ करोड ९५ लाख बराबरको मात्र बजेट खर्च भएको पाइएको  छ ।

बाह्र महिनामा खर्च गरिसक्नुपर्ने सो बजेटमा समानुपातिक रुपमा खर्च गर्ने हो भने कूल बजेटको प्रतिमहिना ८.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने विवरण अर्थ मन्त्रालयको छ । तर सरकारले डेढ महिनामा एक प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्नुले चालु आर्थिक वर्षमा पनि अन्तिम समयमा मात्र खर्च हुने स्थितिको संकेत देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च नै नहुने तथा भएपनि समयमा भुक्तानी नहुने र बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च प्रणालीले भ्रष्टाचार र असारे विकासलाई प्रशय दिइदै आएको छ ।

एक  प्रतिशतपनि बजेट खर्च नहुनुले चालु आवमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने छ ।  चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च अन्तरगत छुट्याएको रु ९ खर्ब ५७ अर्ब मध्ये भदौ १२ गतेसम्म रु १२ अर्ब ७२ करोड २० लाख अर्थात १.३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको भदौ १२ गतेसम्ममा कूल बजेटको ६.२६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा चालु खर्च बापत रु ८ खर्ब ४५ अर्ब विनियोजन गरेकोका  सोही  अवधिमा रु ५२ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको थियो।

त्यस्तै पूँजीगत खर्च तर्फ पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा पूँजीगत खर्च अन्तरगत बजेटको ०.७३ प्रतिशत खर्च गरेकोमा यस आर्थिक वर्षमा भने ०.४३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्च अन्तरगत छुट्याइएको रु ४ खर्ब ८ अर्ब मा हालसम्म रु १ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी बजेटमा वित्तीय व्यवस्था अन्तरगत छुट्याइएको रु १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड मा ०.२५ प्रतिशत अर्थात रु ४१ करोड १३ लाख मात्र खर्च भएको छ । गत बर्षको यसै अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेटको ०.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो ।