६५ वर्षसम्म पनि मुआब्जा नपाएपछि कोशी ब्यारेज पीडितले रिले अनसन शुरु गरेका छन् । 

सन् १९५४ मा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसारको क्ष्तिपूर्ति नपाएको भन्दै कोशीपीडितले ११ दिनदेखि कोशी ब्यारेजमा अनशन जारी राखेका हुन् । 

कोशी नदी कटान डुबान सङ्घर्ष समितिले आफ्ना तीन सूत्रीय माग राख्दै कोशी ब्यारेजमा रिले अनशन जारी रखेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेव चौधरीले बताए  । 

कहाँ गयो ८० करोड ?     
कोशी ब्यारेज निर्माण भएका बेला सन् १९५४ मा भारत र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसताका सात हजार बिघा जग्गाको ‘भेरिफिकेशन’ गरेर त्यसवापतको क्षतिपूर्ति रकम ८० करोड भारतले नेपाललाई दिएको थियो ।

तर उक्त रकम अहिलेसम्म नपाएको पीडितको गुनासो छ । सात हजार बिघा मात्र भेरिफिकेशन भएको तर आफूहरुको ५३ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा क्षति भएकोले सबैको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। 

तत्काल भारत सरकारले त्यो रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने र उपलब्ध नगराए अहिले भारतीय सरकारले निर्माण गरिरहेको पाइलट च्यानलको काम रोक्ने पूर्वसांसद नागेन्द्र झाले बताए ।   

संघर्ष समितिले सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरबाट आएका पीडितले जग्गामा भएको बाली क्षतिको मुआब्जा पाउनुपर्ने, जग्गाको सुरक्षा हुनुपर्ने र कोशी निर्माणका बेला भारत र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता रकम पाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।     

क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनका लागि भारत सरकारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट भइरहेको पहलका विषयमा सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने र दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग रहेको सङ्घर्ष समितिका ज्योति झाको भनाइ छ ।     

तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरुले सन १९५९ मा शिलान्यास गरेकाे कोशी ब्यारेज सन १९६५ मा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबाहादुर शास्त्रीले उद्घाटन गरेका थिए। एक सय ९९ वर्षको लागि गरिएको उक्त सम्झौता अनुसार निर्माण भएकाे बाँधका कारण बर्सेनी सयाैँ बिघा नेपाली भूमि डुवान हुँने गरेकाे छ ।