१ नम्बर प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले रकमान्तर गरेको रु २ अर्ब ४४ करोडका हिसाब खोज्न शुरु गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको बजेट दुरुपयोग भएको आरोप लागेपछि लेखा समितिले रकमान्तर भएको शिर्षक र त्यसको उपलब्धिबारे खोज्न शुरु गरेको हो ।  

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सो प्रदेशमा २ अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ३ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । 

जसमध्ये भौतिक पूर्धावार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ८८ करोड ८८ लाख ६० हजार  ९ सय ६७ रकमान्तर गरेको छ ।

दोश्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ करोड १७ लाख ९३ हजार रकमान्तर गरेर खर्चेको फेला परेको लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गन्गाईले बताए ।

यी दुवै मन्त्रालय प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयहरु हुन् ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले ६करोड ६३ लाख २४ हजार ८ सय ९८, प्रदेश  व्यवस्थापिका सचिवालले ५ करोड ११ लाख ४४ हजार रकमान्तर गरेर खर्च गरेका छन् । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ७३ लाख ७५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ करोड ३५ लाख ६० हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ९२ लाख ९८ हजार ८ सय ९८ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ११ लाख रकमान्तर गरेको भेटिएको छ । 

लेखा समितिको बैठकले प्रदेश सरकारले गरेको रकमान्तरको बारेमा मन्त्रालयगत रुपमा सचिवहरुबाट विस्तृत जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । 

समितिले शुक्रबारसम्म रकमान्तरको प्रक्रिया, कारण र त्यसको खर्चको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने जनाएको छ ।

त्यसको लागि प्रदेशका मुख्य सचिव,  मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवसहितका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट विस्तृत जानकारी लिइने सभापति गन्गाइले बताए ।