स्वार्थ समूह र व्यक्तिले भागवण्डामा नेपाल आयल निगमका मुख्य प्रादेशिक कार्यालय र डिपो प्रमुखहरु सरुवा गरेका छन् ।  आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका उच्च ओहोदाका व्यक्ति तथा क्रियाशिल संगठनहरुले कमिसनको बार्गेनिङ्गका साथ भागवण्डामा आफ्नो मान्छे सरुवा गरेका हुन् ।  

कर्मचारी सरुवामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव, निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल, निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराई, निर्देशक वीरेन्द्र गोइत र निगमका क्रियाशील नेकपा र कांग्रेसका कर्मचारी संगठनले भागबन्डा गरेका छन् । 

भागवण्डा अनुसार नेकपा निकट कर्मचारी संगठनले झापाको आरआली, विराटनगर र पोखराको हवाई इन्धन डिपो प्रमुखमा आफ्ना मान्छेलाई पठाएको छ । 

चारआली डिपोमा बिपिन श्रेष्ठ, विराटनगरस्थित १ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखमा अशोक साह र पोखराको हवाई इन्धन डिपो प्रमुखमा टीकाजंग थापालाई पठाइएको छ ।  

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस समर्थित स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले विराटनगर हवाई इन्धन डिपोमा राजकुमार राई, सिनामंगलस्थित हवाई डिपोमा, प्रदीपमान बसीलाई पठाएको छ । 

आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवको कोटाबाट जनकपुर डिपो प्रमुखमा मनोजकुमार साहलाई पठाएका छन् भने देशको सबैभन्दा ठूलो इन्धन डिपो अमलेखगन्जका प्रमुख प्रदीप यादवलाई थमौती गरेका छन् । 

निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने र नेपालगन्जको डिपो प्रमुखका रुपमा नवराज पोख्रेललाई पठाएका छन् । पोखरेललाई कर्मचारी युनियनले पनि सिफारीस गरेको थियो । 

सबैभन्दा चुनाैतीपूर्ण र धेरै कमिसन संकलन हुने ३ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय थानकोटमा भने विनितमणी उपाध्यायलाई सरुवा गरिएको छ । निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराई र वितरण विभाग प्रमुख वीरेन्द्र गोइतले सिफारीस गरेका उपाध्यायलाई प्रबन्ध निर्देशक पौडेलको समेत समर्थन रहेको स्रोतको दावी छ । उपाध्याय फाइल बढुवामार्फत नवौँ तहमा वरिष्ठ बनाइएका व्यक्ति हुन । उनलाई नायब प्रबन्ध निर्देशक  भट्टराईले निमित्त प्रमुख हुँदा बढुवा गरेका थिए ।  

निगमका डिपोहरुले पेट्रोल पम्प र ट्यांकर व्यवसायीबाट रकम संकलन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पैसा दिने पेट्रोलपम्पलाई मागअनुसार तेल दिने र पैसा नबुझाउनेलाई मागभन्दा कम तेल दिने तथा पैसा बुझाउने ट्यांकर व्यवसायीलाई भारतबाट तेल ल्याउन अनुमति दिने र नबुझाउनेलाई ढिला गरिदिने गरेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । 

त्यसरी असुलेको अवैध रकम ६० प्रतिशत आफू र मातहतका कर्मचारीलाई बाँड्ने र बाँकी ४० प्रतिशत केन्द्रमा पठाउने गर्छन् । त्यही कमिसनका लागि डिपो प्रमुख बनाउन मन्त्रीदेखि संगठनहरुसम्मले हानथाप हुने गरेको छ । सरूवामा हुने यस्ताे कार्यले आयल निगमका प्रदेश तथा डिपाे प्रमुखलाई कमिसन संकलन दूत बनाउन थालिएकाे भन्दै सराेकारवालाले आलोचना गरेका छन् ।