सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई लिएर सङ्घीय सरकार र प्रदेश नं २ सरकारबीच रहेको विवाद टुङ्गिन नपाउँदै प्रदेश सरकारले हरित अभियानअन्तर्गत बृहत् वृक्षरोपण अभियान शुरु गरेको छ ।  

प्रदेश नं २ लाई हरित प्रदेश बनाउने लक्ष्यअनुरुप प्रदेश सरकारले यो अभियानको थालनी गरेको प्रदेश नं २ का उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले राससलाई बताउनुभयो । प्रदेश २ लाई हरित प्रदेश बनाउने अभियानअन्तर्गत प्रदेश सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजनाभित्र शुक्रबारदेखि वृक्षरोपण गरेको हो । सो अभियानअन्तर्गत महोत्तरीको लक्ष्मीनियाँमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच वृक्षरोपण गरी सो अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो । 

रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी गरी तीन जिल्लामा विस्तार भएको यो परियोजनाको लम्बाइ १३ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । विसं २०३५ मा स्थापना भएको सो परियोजनामा प्रदेश सरकारले १९१ दशमलव २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा तीन लाख छ हजार बिरुवा रोप्ने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा विवादित रहेको यो परियोजनालाई लिएर प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्षमा प्रदेशभरि १० लाख बिरुवा रोपिसकेको छ भने चालू आवभित्र प्रदेश सरकारले आठवटै जिल्लामा करीब एक करोड बिरुवा रोप्ने लक्ष्य लिएको वन निर्देशनालय प्रदेश २ का अधिकृत सुरेश शर्माले बताउनुभयो । सागरनाथ वन विकास परियोजना सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहत राख्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ सरकारले आफ्नो मातहत रहनुपर्ने भनी दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट संवैधानिक इजलाशमा पुगेको छ । 

गत जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालमा गाभेर छुट्टै वन निगम भनेर कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सङ्घीय सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध प्रदेश २ सरकारले २०७६ असार २९ गते सङ्घीय सरकारमाथि संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

नेपालको संविधानको धारा ५७ (२) को अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानूनबमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । सोही प्रावधानअनुसार २०७५ फागुन २४ गते प्रदेश २ को सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त परियोजनालाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी भएको निर्णय २०७५ फागुन २७ गते प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार गरी जानकारी गराएको थियो । 

प्रदेश सरकारले गत वर्ष सो परियोजनाको लागि रु एक करोड बजेट छुट्टाएर अतिक्रमित जग्गा खाली गराई वृक्षरोपणसमेत गरेको थियो भने चालू आवमा समेत प्रदेश सरकारले रु एक करोड बजेट छुट्टाएको छ । वन पैदावार विकास समितिको मातहतमा व्यवस्थापन हँुदै आएको उक्त परियोजना मुख्यरुपमा काठ दाउरा आपूर्तिको लागि महत्वपूर्ण मानिएकाले सो परियोजनामाथि स्वामित्व कायम गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच जुहारी चल्दै आएको छ । 

करीब १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो वन क्षेत्रभित्रको तीन हजार हेक्टर जति वन अतिक्रमण गरी सर्लाहीको मुर्तियामा बस्ती बसेको छ । सो परियोजनाबाट वार्षिक रु दुई खर्ब ७३ अर्ब मूल्य बराबरको काठ उत्पादन हुने गरेको जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । 
    
अतिक्रमणको चपेटामा परी मासिँदै गएको वन जङ्गलको कारण तराई मरुभूमि हुँदै गएको र वातावरणमा प्रभाव पर्ने गरेकाले प्रदेश सरकारले वृक्षरोपण कार्यक्रम शुरु गरेको हो । विज्ञहरुका अनुसार एउटा रुखले वर्षमा ७०० किलोग्राम अक्सिजन उत्सर्जन गर्दछ भने प्रतिवर्ष २० टन कार्बनआक्साइड सोस्ने गर्दछ । यसै गरी प्रत्येक वर्ष करीब एक लाख वर्गमिटर दूषित हावा छान्ने गर्दछ ।