काठमाडौँ  - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीेको हालै गठित केन्द्रीय कमिटीमा महिला सहभागिता न्यून भएको भन्दै संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावना अनुकूल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । संविधानले राज्यका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भनिए पनि त्यसको मर्म विपरीत नव गठित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको कम प्रतिनिधित्व गराएकोमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । 
पार्टीको ४९६ सदस्यीय तीन तहको समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व ७५ जना मात्रै रहेको छ जुन प्रतिशतका आधारमा १५ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । 
अहिलेको संरचना अनुसार नौ सदस्य सचिवालयमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य, ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा एक जना मात्रै र ४११ केन्द्रीय सदस्यमा ७४ जना गरी जम्मा ७५ जना महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । 
वामपन्थीको शासन आए अधिकार विहीनहरूका सुदिन आउने सपना देखाएका तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको एकीकरणबाट गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शुरुमा नै महिलाको पक्षमा अनुदार देखिनु दुखद् भएको जानकार महिलाको भनाइ रहेको छ । 
नेत्री शशी श्रेष्ठले पार्टीको सचिवालय जस्तो निर्णयक तहमा महिलाको सहभागिता शून्य हुनुले पार्टी नेतृत्वले महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकेको देखिएको बताउँदै कमजोरी सच्चाउन आग्रह गरिन्, आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
संधिवान अनुसार संविधानको मर्मलाई नकार्न नमिल्दे भन्दै कसैले एक सय जनाको कुनै समिति गठन हुँदा कम्तिमा महिलाको संख्या ५१ हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने त्यो समिति गठन गर्ने पार्टी, संस्था, समिति जो सुकैलाई पनि मुद्दा हाल्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।