काठमाडौँ । गोरखा भूकम्पका कारण प्रभावित जनता घर निर्माण गर्न नपाएर छटपटिइरहेको बेला सरकारले भने उनीहरुकै नाममा खरिद गरेको जस्ता बेच्न लागेको छ ।

पीडितलाई उपलब्ध गराउन भन्दै सरकार आफैले किनेको जस्ता बिक्री गर्न खोजेर कस्तो समाजवादको अभ्यास गर्न लागेको हो भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको छ ।

सरकारले भूकम्पपीडितका नाममा खरिद गरेको ५५ हजार बण्डल जस्ता पीडितलाई उपलब्ध गराउन नसक्दा लिलामीबाट बिक्री गर्ने तयारी गरेपछि आलोचना सुरु भएको हो ।

आज प्रकाशित एक सूचनाअनुसार  अगामी १५ दिन भित्रै अधिकतम रकम कबोल गर्नेका लागि जस्ता दिइनेछ ।

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत खरिद गरेको यो जस्ता साल्ट टेड्रिङले नै बिक्री गर्न लागेको छ ।

सरकारले कर्पोरेशनलाई सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वस्थ्य चौकीसहित अन्य सार्वजनिक भवनका लागि जस्तापाता आयात गरि पयाप्त मात्रामा मौज्दात राख्नको लागि निर्देशन दिए अनुसार यो जस्ता खरिद भएको उल्लेख छ ।

कर्पोरेशनले जिन्दल (इन्डिया)लिमिटेड, वेष्ट बंगाल भारतबाट आयात गरेको विभिन्न साइजको ५० हजार र थप १० प्रतिशतसहित ५५ हजार बण्डल जस्ता भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउन नसक्दा बिक्री गर्न लागेको हो ।

कर्पोरेशनले १५ दिनभित्रै कर्पोरेशनको केन्द्रीय कार्यालय कालिमाटी तथा अञ्चल कार्यालय विरगन्जमा ५० हजार बण्डल जस्ता बढी मूल्य दिनेलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सो स्थानबाट ३० हजार फिर्ता नहुनेगरी आवेदन फाराम भरेर बुझउनु पर्ने जानकारी दिएको छ ।

करिब साढे दुई बर्षदेखि थन्किएको यो जस्तापाता कर्पोरेशनले बिक्री गर्ने भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको  छ । कर्पोरेशनले सरकारकै आग्रहमा किनिएको जस्ता बिक्री गर्ने अनुमति सरकारले नै नदिँदा कर्पोरेसनले करिब रु २५ करोडको जस्तालाई लिलाम गर्ने निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हो । एउटा बन्डलमा न्यूनतम ३ सय ५६ थान जस्ता छ । एउटै बन्डलको मूल्य न्यूनतम ३ लाख ७५ हजार पर्ने जस्ता रहेको उल्लेख छ ।