काठमाडौँ । २०६५ सालमा कोशीको व्यारेज फुटदा राहत तथा उद्धारका लागि भन्दै भारतले दूतावासको सम्पर्क कार्यालय विरानगरमा स्थापना ग¥यो । दूतावासको सम्पर्क कार्यालय हटाउने विषयमा पटक पटक छलफल भए । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सो विषयमा पटक पटक कुरा पनि उठाए । सम्पर्क  कार्यालय हटाउन उनले भारत सरकारलाई पत्र समेत लेखे । तर भारतीय पक्ष टसको मस भएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा दूतावासको सम्पर्क कार्यालय हटाउने विषयमा छलफल गर्लान् भन्ने आशमा रहेका नेपालीले थाहा पाए, ओलीले सो विषयमा भारतका कुनै पनि अधिकारीसँग छलफल नै गरेनन् । 

राष्ट्रवादको जामा पहिरिएका ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा सो विषय उठाउलान् र समस्याको समाधानमा पहल गर्लान् भन्ने आम मानिसको चाहना थियो । तर मोदीका सामु ओलीले सो विषयमा कुनै पनि कुरा गरेनन् । आफूलाई दुई तिहाई सांसद्को सहयोग रहेको भन्दै डिङ हाँक्ने ओलीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको समस्या समाधानमा विशेष तवरले तथ्य र तर्कका आधारमा कुरा गर्लान् भन्ने अपेक्षामा रहेका नेपाली नागरिक तब निराश भए, जब उनले यी र यस्ता विषयमा कुनै पनि छलफल नै गरेनन् । ओली लम्पसारवादी भएको भन्दै चौतर्फी गुनासो बढेपछि उनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधनको क्रममा राम्रैसँग ढाँटे र भने मैले सबै विषयमा कुरा गरेको छु । 

नेपाल भारतका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकमा सहभागी एक अधिकारीकाअनुसार ओलीले कुनै पनि विषयमा आफ्ने प्रस्ट धारणा राख्न सकेनन् । उनले जिभ्रो चपाएर कुरा गरे । 
प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या समाधान तथा विराटनगरको मलाया रोडमा रहेको भारतीय दूतावासको सम्पर्क कार्यालय हटाउने विषयमा कुनै छलफल नै नगरेपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मोदीसँग सिधा सिधा रुपमा विराटनगरको सम्पर्क कार्यालय कहिले हटाउनुहुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।  यस्तै प्रचण्डले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले गरेको ज्यादती तथा नेपाली नागरिकले भोग्नु परेको समस्या कहिले समाधान हुन्छ भन्दै मोदीसँग प्रश्न गरेका थिए ।