काठमाडौँ । वाम गठबन्धनको सरकार गठन भएको करिब १०० दिन पुगेको छ । गत फागुन ३ गते गठन भएको सरकार आज जेठ ४ गते ९२ दिन भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले जनताको पक्षमा महत्वपूर्ण काम गर्ने जनताको अपेक्षा थियो । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तो वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा कुनै पनि काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन । 
सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहभागिता रहेको छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि भएको निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाईको हाराहारीमा सदस्य संख्या सहित गठन भएको वर्तमान सरकारले समान्य नैतिक विषयलाई समेत पालन गर्न सकेको छैन । अरु विषय त कुरा जस्तै भएको छ । ओली नेतृत्वके वर्तमान सरकारले बहाल भएको ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छैन । 
सुशासन ऐनअनुसार ६० दिनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री स्वयम् नै सार्वजनिक गर्न दिएका छैनन् । निर्णय गर्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो र अरु मन्त्रीको समेत सम्पत्ति विवरण आफ्नो कार्यक्षको दराजमा थन्क्याएर राखेका छन् । सम्पत्ति विवरणको विषयमा चासो राख्ने पत्रकारलाई समेत कुनै सूचना नदिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । समान्य रुपमा जनतालाई दिनुपर्ने जानकारी समेत लुकाएर राख्ने प्रधानमन्त्रीबाट जनताले के आश गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी समेत आजित भएका छन् । 
जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दैनिक आधा दर्जन भन्दा बढी सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दै हिडेका छन् । उद्घाटन, शिलान्याश, विमोचन जस्ता समान्य कार्यक्रममा समय खेर नफाल्ने भन्ने आफ्नै प्रतिवद्धतालार्ई प्रधानमन्त्रीले लत्याइदिएका छन् । अगुवा नै खराब भएपछि केही लाग्दो रहेनछ, उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्य समेत नियमित रुपमा जनताको काम गर्न छाडेर सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्नै व्यस्त देखिन्छन् । सधैको उद्घाटन तथा विमोचन समारोहमा व्यस्त हुने मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको तरिका देखेर नेपाली जनतामा चरम निराशाको सञ्चार भएको छ । 
नयाँ सरकार गठन भएपछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यसबीचमा यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार हटाउन सरकार सफल भएको छ । तर तयारी बिना नै यातायात क्षेत्रको एकाधिकार हटाइएको भन्दै त्यसको समेत विरोध भएको छ । सो कार्यमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरेका बादल प्रशंसाका पात्र बनेका छन् । तर उनले जुन रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो र गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो सो भने देखाएनन् । एकाधिकार अन्त्य गरेर जश पाएका बादल मात्रै एउटा व्यक्ति हुन् जसले सरकारको सय दिनको साख र नाक दुवै राखिदिएका छन् । 
ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा नै हटिसकेको लोडसेडिङ हटाएको भनेर आफ्नै प्रचार गराएका छन् । तत्कालनि ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा नै लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितबाट केही अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए । तर उनले यस पटक कुनै पनि प्रभावकारी काम गरेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा रहेका अरु सदस्यले यसबीचमा के गरे भनेर देखाउने कुनै एउटा पनि काम छैन । अधिकाशं मन्त्री झण्डा हल्लाउने र भक्ता पचाउने मेलो मेसोमा मात्रै केन्द्रीत भएका छन् । 
अधिकाशं समय भाषणमा रमाउने र मन्त्रालयमा खादा र माला पहि¥याउने काममा मात्रै मन्त्रीहरु व्यस्त रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्तो सिकाएपछि अरु मन्त्रीको त के कुरा भयो र ? सुशासनसँग जानकारी राख्ने एक विज्ञले भने । ती विज्ञकाअनुसार वर्तमान सरकारको एक सय दिनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पासमार्क ल्याउन समेत सक्दैन । यस्तै तरिका कायम रहे नेपाली जनतामा चरम निराशा फैलने र पूरातनपन्थीले टाउको उठाउने अवस्था आउन सक्छ । 
वर्तमान सरकार गठन भएपछि भूकम्प पछिको पुनः निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । भूकम्प पीडितले अझैसम्म पनि यथेस्ट राहत पाउन सकेका छैनन । किसानका समस्या मसाधान हुने विश्वास गरिएको थियो, सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान हुने विश्वास थियो, यस बीचमा कुनै पनि काम भएका छैनन् । विकास निर्माणका कामले गति लिने जनताको चाहना थियो, सो सम्बन्धमा पनि नयाँ सरकार भएको अनुभव समेत गर्न पाइएको छैन । सरकार सिंहदरबारको चौघेराबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । जनताले ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ वामगठन्धनलाई मत दिएका थिए । आफ्ना समस्या समाधान होलान् र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा हिड्न पाइएला भन्ने जनताको चाहनामा चिसो पानी खन्याउने काम भएको छ । 
राजनीतिक विश्लेषकहरुकाअनुसार वर्तमान सरकार विगतको सरकारको निरन्तरता मात्रै रहेको देखिन्छ । जनताले राहत नपाएको, सरकारी कर्यालयको सेवा प्रवाहमा कुनै पनि सुधार नभएको अवस्था छ । 
पछिल्लो दिनमा त सरकारले आर्थिक समृद्धिको विषयमा कुरा समेत गर्न छाडेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया समेत परम्परागत ढर्रा भन्दा माथि उठन सकेको छैन । 
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट निर्माणमा सम्वद्ध पक्षलाई विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नाम मात्रैको बनाइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी हेर्दा समेत जनपक्षीय आउने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ । बरु वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरकारी कार्यालयमा  विचौलियाको प्रभाव बढेर गएको छ । जनताले सहज रुपमा सेवा पाउन सकेका छैनन । 
जनताले कुनै पनि राहतको महसुस गर्न नपाएका कारण निराशा व्याप्त हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली जनताको यस्ता गुनासा सुन्न समेत तयार छैनन् । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै हठको घोडामा चढेका प्रधानमन्त्रीको र्कार्यशैली रचनात्मक भन्दा पनि अमर्यादित बन्न थालेको छ । शक्ति केन्द्रीत गर्ने तर कुनै पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारको आलोचना समेत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नया बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले कस्तो सन्देश देला त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।