काठमाडौं – प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मात्रै पाँच अर्ब भन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ । असारको अन्तिम साता आएको बाढी तथा पहिरोका कारण देशभरको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । तर सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकम समेत खर्च गर्न सकेको छैन । जसका कारण बाढी प्रभावित जनता दिन भर तातो घाम र राती पानी परेको र बादल लागेको आकाश हेरेर जीवन जीउन वाध्य भएका छन् । साना केटाकेटी खान नपाएर त्यत्तिकै बसेका छन् । तर सरकारमा रहेको कोष खर्च गर्ने निकायको रुपमा रहेको गृह मन्त्रालय चुपचाप बसिरहेको छ । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बाढी पहिरो जस्ता घटना सामान्य लागेको छ । उनलाई समस्या समाधानमा कुनै चासो र चिन्ता देखिएको छैन । गृह सचिव प्रेमकुमार राई भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गृहमन्त्रीले काम गरेनन्, कुनै योजना ल्याएनन्, कुनै तदारुकता देखाएनन् भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा लागेका छन् । हरेक दिन जसो प्रधानमन्त्रीको जि हजुरी र चाकरीमा रमाउने विशेष स्वभाव भएका राईलाई अवकाशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्य पड्काउने भूतले काम गरेको छ ।

अख्तियारको आयुक्त पाउने लोभमा जनता भोक भोकै बाढी पहिरो पीडित भइरहँदा समेत राई भने केही नभएको जसरी मन्त्री थापालाई पनि काम गर्न नदिने, आफू पनि केही नगर्ने तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भएको रकम खर्च गर्ने वातावरण बनाउन समेत नलागेको जानकारहरुको भनाइ छ । 

विपदमा खर्च गर्ने भनेर जम्मा पारिएको राहत कोषलाई आफ्नो बपौती जसरी चलाउन नदिन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विष्णु लम्साललगायतले रोकेको जानकारहरुको टिप्पणी छ । सामान्य खर्चबाट भइहाल्छ नी हजुर भन्दै उनीहरुले राहत तथा उद्धारका लागि खर्च गर्ने रकम समेत परिचालन हुन नदिएको बताइन्छ ।

पछिल्लो बाढीले विशेष गरी सर्लाही, रौतटह, बारा, पर्सा, सिराहा र सप्तरीलगायतका जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् । यस्तै मनसुन जारी रहेका कारण अन्य जिल्लामा  समेत थप प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । बाढी पहिरो आउने सम्भावना जारी रहेका कारण पनि ती जिल्लामा थप राहत तथा सहयोग जरुरी पर्ने देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले नै बाढी पीडितलाई राहत दिने तर्फ कुनै पनि पहल गरेका छैनन् । पहल नभएका कारण बाढी पीडितको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ ।