काठमाडौं । स्रोत र साधन जति केन्द्मा राख्ने हामीलाई जिम्मेवारी मात्र थप्ने, यस्तो तरिकाले कसरी प्रदेश चलाउन सकिन्छ । यस्तो तरिका तत्काल सच्याउनु जरुरी छ ।
सोमबार साँझ अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा ७ वटै प्रदेशका अर्थ मन्त्रीले एकै स्वरमा सरकारको काम गर्ने शैली र तरिका प्रति आपत्ति जनाए ।
स्रोत र साधनको अभावमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । जसका कारण स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा समस्या पैदा भएको छ । कारण जे जस्तो भनिएपनि अवस्था प्रदेश सरकारको नाजुक नै रहेको छ ।
कर्मचारी प्रशासनले समेत प्रदेश सरकारलाई टेरेका छैनन् । कनिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव बनाएर पठाएका कारण जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले समेत प्रदेश सरकारलाई टेरेका छैनन् ।
बजेट तथा स्रोत साधानको अभावका कारण प्रदेश सरकार विना तयारी लडाईमा निकालिएको सिपाही जसतै भएको छ ।
सरकार त भनियो, तर सरकारको सामान्य सिद्धान्त तथा नीति समेत अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारको संसदले बल्ल कानुन पारित गर्न थालेका छन् ।
केही संस्थागत संरचना समेत तयार हुन थालेका छन् । तर कर्मचारी प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकता नफेरिएको भन्दै प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग गुनासो मात्रै गरेनन् स्रोत र साधनको उचित प्रयोग तथा उपलब्धतामा समेत ध्यान दिन ध्यानकर्षण गराए ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो ।
 
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार साँझ  बसेको बैठकमा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री शंकर पोखरेल सहभागी थिए । अन्य प्रदेशका अर्थमन्त्री सहभागी थिए ।
 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा परिषद्का सदस्यको सहभागिता थियो ।
 
बैठकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, संगठन संरचना, पूर्वाधार विकास, कानूनी संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा साधन र स्रोतको विनियोजनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
 
बैठकमा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर कसले भन्ने विषयमा छुट्टै निकाय बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए ।
 
 उनले हरेक कर तीनै तहमा बाँडिन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ भन्दै त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पैरवी लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
 
बजेट बनाउने ठाउँमा निकायले संवैधानिक दायित्व लिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरलेले दायित्वअनुसारको खर्च विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्ने नत्र संघीयताको मर्म माथि नै प्रहार हुने खतरा बढेको बताए ।  
 
सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले केही समय केही दुविधा देखिएपनि त्यसलाई आगामी दिनमा सुल्झाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  
 
बैठकमा सहभागी अन्य मन्त्री एवं सदस्यले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आएका समस्या राखेका थिए । उनीहरुले स्रोत साधनको बाँडफाँड र अधिकारलाई केन्द्रले प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरेको गुनासो गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी दिएपछि स्रोत तथा साधनको वितरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसो नभए जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीहरुले चर्को रुपमा आफ्ना धारणा राखेपनि अर्थमन्त्री डा खतिवडाले टालटुले जवाफ दिएको बैठकमा सहभागी प्रदेश सरकारका एक अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
बैठकमा कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रदेश नं ३ का कैलाश ढुंगेलले संघीय सरकारको काम गर्ने शैली माथि बढी प्रश्न उठाएका थिए ।