काठमाडौं– निर्धारित समयमा गाउँ र नगर परिषद् नगर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले कुनै प्रकारको अनुदान नदिने भएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउन र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गने समय संघीय काुनुनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । 
मंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार करीब १५० हाराहारीका स्थानीय तहले आफ्ना अनुमानित आय–व्ययको विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका छैनन् ।