काठमाडौं – सान्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँट भएको २ महिना बितिसक्दा पनि नेप्सेमा सूचीकृत हुन सकेको छैन ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत अघि सारिएका यी दुवै कम्पनीको सेयर सूचीकरण गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।  सेयर जम्मा गर्दा लाग्ने शुल्क निकै धेरै लाग्ने भएकाले सूचीकरणमा विलम्ब भएको हो ।

डिम्याट खातामा सेयर जम्मा गर्दा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई एक जना सेयरधनी बराबर रु ९ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

रसुवागढी हाइड्रोपावरको पनि समस्या उस्तै छ । दुवै कम्पनीको सँगै आइपीओ जारी भएकाले सूचीकरण पनि सँगसँगै हुने सम्बद्ध कम्पनीहरुको भनाई छ । अहिले सूचीकरणमा विलम्ब हुनुमा पनि दुवै कम्पनीको कारण एउटै हो ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत परेकाले नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालायसँग उक्त शुल्क घटाउनका लागि पहल तथा सहकार्य भइरहेको छ ।

नेप्सेमा सूचीकरण नभएसम्म लगानीकर्ताले सेयर खरिदबिक्री गर्न पाउँदैनन् । यसर्थ, लाखौं लगानीकर्ताको सम्पति लामो समयदेखि बन्धक बनेको अवस्था छ ।

सान्जेन र रसुवागढी दुवै कम्पनीका गरी सर्वसाधारण सेयरधनी मात्र ५ लाख ८० हजार भन्दा बढी रहेका छन् । प्रतिसेयरधनी ९ रुपैयाँको दरले शुल्क तिर्दा ५२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पर्न आउँछ । यसका अलवा सूचीकरण शुल्क तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क पनि तिर्नुपर्दा रकम अझै बढ्न सक्ने छ ।

रसुवागढी र सान्जेनले गत वैशाख ६ गतेखि १२ गतेसम्म आइपीओ बिक्री गरेका थिए । रसुवागढीले कुल १ करोड २ लाख ६३ हजार १५० कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो ।