काठमाडौँ – गुठी विधेयक विवादित बनेपछि सत्तारूढ दलका नेकपाका सांसद दुई ध्रुवमा विभाजित भए । काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नेता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए, काठमाडौं बाहिर खासगरी पश्चिम क्षेत्रका सांसदले विधेयक जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने भन्दै संसद्भित्र चर्को आवाज उठाए । 

नेकपा सांसदको यस्तो दुई धार एक साताअघि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमा नेकपाका सांसदहरू एकमत देखिएनन् ।

त्यहाँ पूर्वमाओवादीका सांसदले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नभएको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने पक्ष लिए । पूर्वएमाले धारका सांसद विजय सुब्बा, झपट रावललगायतले त्यस्तो निर्देशन दिन नहुने अडान राखे । विज्ञापन रद्द गरेर करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने खालको सुझावसमेत समितिले दिन लागेपछि सांसद सुब्बालगायतको तीव्र असन्तुष्टि रह्यो ।

अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा छलफल चलिरहेको छ । नेकपा सांसदहरू बजेटकै विपक्षमा बोलिरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।