काठमाडौँ । सरकारले मजदुरको हितका लागि स्थापना गरेको समाजिक सुरक्षा कोषको रकम प्रयोग विविहन भएको छ ।

कोषमा रु १५ अर्ब बराबरको रकम जम्मा भएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर वायज बटुल्ने काम मात्रै हुने गरेकोा छ ।

कोषमा मजदुर र रोजगारदाता निकायले निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् ।

कोषले बेरोजगारी सुविधा, बिरामी सुविधाध, सुत्ेकरी मातृत्व संरक्षण सुविधा, रोजगारीमा घाइते भएका मजदुरको उपचार सुविधा, परिवार र बालबच्चको हेरचाह सुविधा, वृद्धाश्रम सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, अशक्तता सुविधा र औषधोपचार सुविधालगायतका सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्ले गत वर्ष नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पारित गरेर कार्यान्वयनमा आइसकेपनि हालसम्म कोषको रकम मजदुर तथा तिनको आश्रित परिवारको हितमा प्रयोग हुन सकेको छैन ।

कोषले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने काम समेत गर्न नस्क्दा मजदुर तथा तिनका आश्रित परिवारले सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

कोष परिचालनका लागि स्पष्ट खाकाको अभाव रहेको भन्दै कोषका अधिकारी मजदुरलाई सेवा दिन तयार देखिएका छैनन् ।

आइएल ओ अभिसन्धीअनुसार सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई संसारका विभिन्न मुलुलके कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । यूरोपका ४३ मुलुकमध्ये २९ मुलुक, ६ दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र, ४ अफ्रिकी राष्ट्रले सामािजक सुरक्षा कोषलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरिकेका छन् । तर नेपालका कोष स्थापना भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै गुनासो पनि उठ्ने गरेको छ ।

श्रम बजारलाई प्रवद्र्धन गरेर, मासिनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेर संकट अवरोध एवम् आयको नोक्सानीबाट सुरक्षित रहन कोषको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

विभिन्न मुलुकमा अति विपन्न परिवारलाई नगद अनुदान वा भक्ता, घरबार विहिन सुकुम्बासीलाई आवास सुविधा, अशिक्षा र अज्ञानताका रहेकालाई शिक्षा र चेतनाको प्रबन्ध, कमजोर स्वास्थ्य भएकालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र बेरोजगारलाई रोजगारी खोज्न र नपाउँदासम्म जीवनवृत्तिका लागि सहयोग गर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।

सरकारले नेपालका श्रमिकको न्यूनतम तल रु नौ हजार ७७३ तोकेको छ । महंगीको यो जमानामा सो रकमले स्वयमे मजदुर समेत बाँच्न सक्ने अवीथा रहेको छैन ।

हरेक दुइृ वर्षमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि सो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । श्रमिक नै बाँच्न नसक्ने अवस्था रहेका कारण रोजगारीको खोजमिा दैनिक एक हजार ५०० नेपाली युवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जाने गरेका छन् ।

औपचारिक सरकारी तथ्यांकअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा करिब ४५ लाख नेपाली युवा कार्यरत छन् । यस्तै भारत तथा अनौपचारिक रुपमा विदेश गएका नेपालीको संख्या थप ३० लाख बढी रहेका छन् ।

न्यूनतम बेतन समितिको बैठक समेत बस्न सक्ने अवस्था छैन । उद्योगी तथा व्यवसायीको प्रतिनिधिले सो समितिको बैठकमा सहभागिता नै नजनाउने अवस्था रहेको छ ।

श्रममैत्री वातावरण बन्न नसक्दा उद्योग प्रतिष्ठान समेत बढ्न सकेको छैन । भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठान समेत बन्द भएका छन् । स्वदशेन नै भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि जनशक्तिको अभाव रहेको छ ।

नेपालमा काम गर्न आएका विदेशी नागरिकले वार्षिक रु तीन खर्ब बराबरको विप्रेषण विदेश लैजाने गरेका छन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । भएको ऐन तथा नियम समेत कार्यान्वयन नहुँदा युवा शक्ति विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने मजदुरको हितका लागि भनेर स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोष प्रयोजन विहिन हुन पुगेको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टकाअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूतम ज्याला रु ५ हजार वृद्धि गरिनेछ । रोजगादारले श्रमिकलाई दास सम्झने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम छ ।

मनत्री विष्टकाअनुसार आफूलाई उच्च घराना भनिने उद्योगी व्यवसायीले नै मजदुरलाई न्यूनतम ज्यला नदिएको गुनासो मन्त्रालयमा आएको छ । तर उनले ती व्यवसायी को हुन् भनेर खुलाएनन् ।

सरकारले आर्थिक समृद्धि र मजदुरको हितको विषयलाई नारामा राम्रैसँग उठाएकाले पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी परिचालन तथा श्रमिकको हितमा काम गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार श्रेष्ठ कोषले आवश्यकता आधारमा मजदुरको हित तथा उनीहरुलाई सुविधा दिएको दावी गर्छन । तर मजदुर तथा दैनिक श्रम गर्नेहरुले भने कोषले के काम गर्छ आफूलाई जानकारी समेत नभएको गुनासो गर्छन् ।

कोषका कार्यालय सहायक सहित २५ कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारीको अभाव समेत देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशक, कार्यक्रम अधिकृत र लेखा अधिकृत गरी केही कर्मचारी मात्रै उच्च तहका छन् । कोषका कार्यरत कर्मचारी समेत सम्बिन्धत क्षेत्रको विज्ञ नभएका कारण पनि कोष प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्छ ।