काठमाडौँ-  अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा व्यवसायीले चौतर्फी सिन्डिकेट लादेका छन् । सार्वजनिक यातायात, ढुवानी, पेट्रोलियम, खाद्यान्न, बैंक, ट्याक्सी, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रसर, तरकारीलगायत क्षेत्रमा लामो समयदेखि निर्वाध रूपमा सिन्डिकेट चलिरहेको हो ।
यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भए पनि अरू क्षेत्रको सिन्डिकेट रोक्न कदम चालेको छैन । कार्टेलिङ र बिचौलियाकै कारण सबै क्षेत्रमा उपभोक्ताले वास्तविकभन्दा धेरै मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । ‘वस्तु तथा सेवा प्रवद्र्धनका लागि बनेकै संघबाट कार्टेलिङ र ठगी सुरु हुन्छ । आफू काम नगर्ने, अन्यलाई पनि काम गर्न नदिने प्रवृत्ति फस्टाउँदै गएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘केही सिन्डिकेट सरकार आफैँले पनि लादिरहेको छ । मिलेमतोमा भाउ निर्धारण भइरहेको छ ।’

संविधानको धारा ५१ (घ) ७ मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्य अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ लगायत ऐनले समेत सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई दण्डनीय मानेको छ, कान्तिपुरमा खबर छ  ।