काठमाडौँ । चीनले आयोजना गरेको बोआओ फोरममा सहभागि हुन नदिन भारतले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतमा निम्त्यायो । बोआओ फोरममा यस पटक नेपालले कुनै पनि स्तरको सहभागिता जनाउन सकेन । सोही फोरमको छेक पारेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण गराए । गत चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण बोआओ फोरममा जानबाट रोक्ने मात्रै जस्तो देखिएको छ । घटनाक्रमहरुले के पुस्टि गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री नै नगएपछि बोआओ फोरममा अरुले सहभागिता जनाएर केही फरक पर्दैन । सरकारले चाहेको भए कुनै एक मन्त्री वा उपराष्ट्रपतिलाई चीनले आयोजना गरेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पठाउन सक्थ्यो । नेपालले एउटा महत्वपूर्ण असर गुमाएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्रीले आफू सहभागिता जनाउन नसक्ने भए कम्तीमा पनि उपराष्ट्रपति वा सरकारका एक मन्त्रीलाई उक्त फोरममा सहभागी गराउन सक्थे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसतर्फ ध्यान दिएनन् । 
बोआओ फोरमकै अवसर पारेर प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे । फेरी पनि प्रधानमन्त्री चीन जाने तयारीमा रहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका छन् । यही वैशाखको अन्तिम साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने तयारी गरेका छन् । मोदीको कार्यकालमा हुन लागेको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । 

पहिलो पटक मोदी नेपाल आउँदा नेपाली जनताले हृदयदेखि नै स्वागत गरेका थिए । तर संविधान निर्माणमा आफूहरुलाई नसोधेको भन्दै भारतले नेपालमाथि चार महिनासम्म लगाएको नाकाबन्दीको पीडा नेपाली जनताले भूलेका छैनन् । पछिल्लो समायमा राजनीतिक विषय संलिएको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । 
भारतीय प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणमा सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलन्याश गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । यस्तै जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन तथा मुक्तिनाथ क्षेत्रको भ्रमण तथा काठमाडौामा समेत नागरिक अभिनन्न्द गर्ने तयारी गरिएको छ । भारतले नेपाली जनतामाथि थोपरेको नाकाबन्दीको पीडा भूलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको भ्रमण गर्न लागेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्ने अभिप्रायका साथ मोदी काठमाडौँ ओर्लन लागेको चर्चा पनि काठमाडौँको राजनीतिक बजारमा चलेको छ । 
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कुनै पनि  महत्वपूर्ण एवम् दीर्घकालीन महत्वको सम्झौता नभएको सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा केही महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । केही आर्थिक प्याकेज समेत घोषणा गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसदमा सम्बोधन गर्ने इच्छा समेत व्यक्त गरेका छन् । पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले तत्कालीन संविधानसभाको बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । मोदीको उक्त सम्बोधनलाई धेरैले स्वागत पनि गरेका थिए । तर नाकाबन्दीका कारण नेपालले पीडा पाएपछि मोदीको सम्बोधन हावादारी रहेको प्रष्ट भएको थियो । 

यस पटकको भ्रमणमा समेत मोदीले संसदमा सम्बोधनको लागि इच्छा व्यक्त गरेको बताइएको छ । तर सम्बोधन गर्न दिने वा नदिने भन्ने पक्षमा भने सहमति जुटिसकेको छैन । 
प्रधानमन्त्री ओली मोदीलाई सम्बोधन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने केही मन्त्री दिन नहुने पक्षमा रहेको बताइएको छ । नेपालमा गरिएका भारतीय लगानी तथा भारतीय ठेकेदारले काम गरेका छैनन् । विगतमा गरिएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा समेत भारतले तदारुकता देखाएको छैन । दुई पटक घोषणा गरिएको रु दुई खर्ब बराबरको लाइन अफ क्रेडिट समेत उपलब्ध ह्ुुन सकेको छैन । 
भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको रु एक खर्ब र मोदीको पहिलो भ्रमणमा क्रममा गरिएको रु एक खर्बको प्रतिवद्धता हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जसका कारण भारत नेपालको सन्दर्भमा प्रतिवद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने अविश्वासी छिमेकीको रुपमा दर्ज भएको छ । 
भारतीय ठेकेदारका कारण हुलाकी राजमार्गको काम अगाडि बढेको छैन । सो राजमार्गमा भारतीय पक्षको ज्यादती रहेको छ । यस्तै माथिल्लो कर्णाली जस्ता आयोजना निर्माणमा भारतीय कम्पनीले ध्यान दिन सकेको छैन । आयोजना लिने , होल्ड गरेर बस्ने तर निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति भारतीय पक्षमा देखिएको छ । मोदी आफैले घोषणा गरेको सहयोग उपलब्ध नभएको अवस्थामा अरु विषय अगाडि बढ्लान भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि मुर्खता सिवाय अरु केही हुन सक्दैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा क्रममा रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग र जलमार्गको विषयले पनि प्राथमिकता पायो । रेलमार्ग कुन आधारमा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । समान्य अध्ययन मात्रै भएको सो रेलमार्ग कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने हो भन्ने बारेमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभई केही भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन । डिपिआरका लागि सरकारले एक कोरियन कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । 
तर भारतीय पक्षले भने डिपिआरको काम समेत आफुहरुले नै पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । यस्तै भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा बनाएको सडक जस्तो संरचनाका कारण बर्षाकालमा नेपालको भूभाग डुब्दै आएको छ । त्यस्तो समस्या बर्षेनी बढ्दै गएपनि निरुपणका लागि कुनै प्रयास गरेको छैन । भारतमा रोजगारी गरेर फर्किएका नेपाली सीमा क्षेत्रमा वर्षेनी लुटिने गरेका छन्ु । भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै लुटपाटमा सघाउने गरेको समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । 
विगत २३ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेशवर बहुउद्देश्यिय आयोजनाको काम अगाडि बबढ्न सकेको छैन । भारतले तल्लो शारदमा उपलब्ध पानीको मात्रा घट्न नहुने भन्दै सो परियोजनाको डिपिआर स्वीकृत गर्न मानेको छैन । नेपालले पानीमाथिको अग्राधिकारको विषयलाई छाडिदिए मात्रै पञ्चेश्वरमा सहमति हुन सक्ने भारतीय पक्षको दावी रहँदै आएको छ । नेपालले पानीको विषय त्यत्तिकै छाड्ने अवस्था रहेको छैन । पञ्चेश्वरको लगानीको मोडलका विषयमा समेत भारतले सहमति जनाएको छैन । नेपालले पानी छाड्ने हो भने त्यसबाट प्राप्त हुने फाइदा सेयर गर्न भारत तयार देखिएको छैन । 
नेपालले पानीको विषयमा सहमति नजनाएको भन्दै भारतीय पक्षले डिपिआरमा सहमति जनाएको छैन । भारतीय कम्पनी वापकोषले तयार पारेको डिपिआर स्वीकृतिका लागि पेश भएको पनि एक वर्ष बित्न लाग्यो, तर हालसमम कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । भारतीय प्रस्ूताव अनुसार पञ्चेश्वर बनाउने हो त्यसको क्षमता समेत घट्ने र तोकिएअनुसार ऊर्जा समेत उत्पादन हुन नसक्ने देखिएको छ । 
यस्तै नेपालको अन्य राजनीतिक, सांस्कृति तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत भारतले चलखेल गर्ने गरेको छ । ती विषयलाई नियन्त्रण गर्न समेत नेपाल सरकार चुक्दै आएको छ । भारतले पेन्सन क्याम्पको नाममा आफ्ना सैन्य अखडाहरु नेपाल भित्र विस्तार गरेको गुनासो पनि ऐन मौकामा आउने गरेको छ ।  विद्युतीय माध्यमबाट पेन्सन वितरण गर्न सकिने अवस्था आएपनि भारतले पेन्सन क्याम्प नै खडा गर्नु नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिइएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 
नेपाली कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक माल वस्तुको निर्यातमा समेत भारतले पटक पटक अवरोध गर्दे आएको छ । अदुवा, चिया जस्ता सामाग्री निर्यातमा भारतले अवरोध गर्ने गरेको छ । तर त्यसमा पटक पटक सहमति जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यस्तै नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्न समेत भारत तयार भएको छैन । नेपाली व्यवसायीले निर्माण गरेका ७३० ग्याँस बुलेट लामो समयदेखि अलपत्र भएका छन् । नेपाली व्यवसायीको सात अर्ब लगानी डुबेको छ । यस्तो अवस्थामा हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले नेपालको हितमा कुनै पनि काम गर्न नसक्ने विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।