काठमाडौं । राजस्व तिर्न अटेर  गर्ने कम्पनी तथा फर्महरुलाई कारवाही गर्न सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ ।
कानुन परिपालना गर्ने निकायल नै कर तिराउन कन्जुस्याई गरेको तथा, कर प्रशासन प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्ने गुनासो बढिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले एकपछि अर्को गर्दै कर नतिर्ने व्यापारी, व्यवसायिक फर्म तथा संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास थालेको छ ।
तोकिएको लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन नभएको तथा राजस्व संकलनमा समेत प्रभावकारी हिसाब नदेखिएपछि विभागले कडा रवैया अपनाउन थालेको हो ।
विभागले रु १२ करोड ५८ लाख कर नतिर्ने ११७ कम्पनी संचालकको नाम सार्वजनिक गरी कारबाहि प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी कर नतिर्ने व्यापारी, व्यवसायिक संस्था तथा निकायको नाम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
राजश्वको लक्ष्य पुरा हुँदैन कि भन्ने आशंका बढेर गएपछि विभागले कर उठाउन ताकेता सुरु गरेको हो ।
 विभागले ११७ कम्पनीका १७३ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यलय धनगढीकाअनुसार कर तिर्न अटेर गर्ने २४७ वटा कम्पनी छन् । जसमा रु २ लाख भन्दा बढी कर नतिर्ने कम्पनीको संख्या ११७ रहेका छन् । यस्तै बाँकी रहेका १३० कम्पनीले रु  २ लाख भन्दा कम कर तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
२४७ वटै व्यवसायिक फर्म  वटै कम्पनीको बैंक खाता र कारोबार रोक्काको लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइसकिएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेका व्यवसायीहरुमा  आशिसकुमार शाहनी, गजेन्द्र स्वार, निर्मलदेव भट्ट, हरिमाया श्रेष्ठ, टोपबहादुर सिँह, हिमबहादुर रावल, रतनबहादुर थापा, हरिमाया श्रेष्ठ, गोपाल मैनाली, विष्णुबहादुर कवँर, रामबहादुर कुँबर, सिद्धार्थकुमार श्रेष्ठ, दावा शेर्पा, दिलबहादुर शेर्पा, नवराज जोशी, शैलेन्द्रप्रकाश सिँह, देवीकुमारी देउवा, रमेशबहादुर बम, सौरे खड्का, समसाद हुसेन, छत्रबहादुर हुसेन, विजय जोशी गजेन्द्र पाण्डे, सुरेश हमाल लगायत २४७ जना रहेका छन् ।
कर कार्यालयले २४७ वटा कम्पनीले रु  १२ करोड ५८ लाख बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । यो रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतको दरले ब्याज बढ्दै जाने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
ती  कम्पनीको संचालकले सरकारी निकायलाई अटेर गरेको र पटक पटक पत्र पठाउँदा समेत सुनुवाई नगरेको पाइएको छ ।
विभागले कम्पनीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने, कारोबार बन्द गर्ने, सार्वजनिक गरिएको व्यक्तिको नाममा रहेको चल अचल सम्पती कब्जा गरी लिलामी गर्ने, कम्पनीले अरुनै काम गरिरहेको भए सो को रकम सिधै जफत गर्ने लगायतको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
अहिले विशेष गरी ठेकेदार कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट राजस्व तिर्न अटेर गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको पाइएको छ ।