विराटनगर-  सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने बहानामा अभिभावकसँग निजी (बोर्डिङ) स्कुलकै जस्तो महँगो शुल्क लिइरहेका छन्। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरे पनि सामुदायिक विद्यालयले निजीलाई नै उछिन्ने गरी विद्यार्थीसँग भर्ना र मासिक शुल्क उठाइरहँदा सरकारी निकाय मुकदर्शक बनेको छ।

विराटनगरको आदर्श विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा कक्षा ८ र ९ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले १३ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ। दुवै कक्षामा २ सय ८० विद्यार्थी छन्। यस वर्षदेखि निःशुल्क घोषणा गरिएको कक्षा १-८ का विद्यार्थीका अभिभावकले १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाउनुपर्छ। विद्यालयका प्राचार्य दुर्गाप्रसाद चुडाल भन्छन्, ‘पानी-बत्तीको महसुल बुझाउन र निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीसँग पैसा नलिई पुग्दै पुग्दैन।’ उनले निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि सरकारी स्केलअनुसार नै तलब दिइएको दाबी गरे। आदर्श विद्यालय राणाकालमा गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाउन भनेर बीपी कोइरालाका पिता कृष्णप्रसाद कोइलाले १९८६ सालमा स्थापना गरेका थिए, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
‘शुल्क अभिभावकको स्वेच्छामा भर परेको’ दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर झापाको दमकस्थित हिमालय उमाविले ७ वर्षयता नर्सरीदेखि माविसम्म नै विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुली गर्दै आएको छ।
 नर्सरीदेखि यूकेजीसम्म ‘अभिभावक सहयोग’ का नाममा १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको विद्यालयका लेखापाल दयासागर आचार्यले बताए। 
विद्यालयले कक्षा १ का विद्यार्थीसँग १ हजार ८ सय, कक्षा २ मा १ हजार ९ सय, कक्षा ३ मा २ हजार, कक्षा ४ मा २ हजार १ सय, कक्षा ५ मा २ हजार २ सय लिने गर्छ। कक्षा ६ मा २ हजार ५ सय, कक्षा ७ मा २ हजार ६ सय, कक्षा ८ मा २ हजार ८ सय लिइन्छ। कक्षा ९ को नेपाली माध्यममा २ हजार ५ सय, अंग्रेजीमा ३ हजार १ सय, कक्षा १० को नेपाली माध्यममा २ हजार ६ सय र अंग्रेजी माध्यममा ३ हजार २ सय शुल्क लिने गरिएको छ।